LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

राष्ट्रियसभाको गिर्दो साख

२०७७ भदौ ३० गते १४:५८ Lexnepal

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले मनोनयनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने गौतमको चाहना अन्ततः पूरा हुने भएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको उही कार्यकालमा पराजित व्यक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा राष्ट्रियसभामा पु¥याउने परिपाटीले अभिमतको खिल्ली त उडाएकै छ, राष्ट्रियसभाकै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुईसदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था गरेको नेपालको संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो स्थायी सदन मानेको छ । प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने वा सच्याउने लगाएतका कामकारबाहीमा केन्द्रीत ‘विषयविज्ञ’हरूको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभालाई ‘परिपक्व’ र गरिमामय सदन मानिन्छ । जसमा रहने ३ सदस्यहरु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले गौतमलाई मनोनित कोटाबाट राष्ट्रियसभामा मनोनयनको सिफारिस गरेसँगै संघीय संसद्को माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न जबर्जस्त उठेको छ ।प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालभरी राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न संविधानले वस्तुगत रुपमा कहीँ बाधा पु¥याएको छैन । तर यहाँ दोष केवल राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नेको मात्र नभई सर्वसम्मत रुपमा प्रवेश गराउने निकाय जो यहाँ राजनीतिक पार्टीको रुपमा देखिएको छ, त्यो पनि बरोबर जिम्मेवार हो । आम रुपमा यो नैतिक प्रश्न भएकाले यसको आवश्यकताका बारेमा सिफारिस गर्ने पार्टी र सिफारिस हुने व्यक्ति समेत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

सत्तारुढ नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उपहारले पुरस्कृत गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । गोरखा–२ बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा पु¥यायो भने प्रदेशसभा चुनावमा दाङ–३ (१) बाट पराजित जगप्रसाद शर्मा, तनहुँ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु वाणगंगा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मालाई समेत राष्ट्रियसभा सदस्यको बक्सिस दियो । राष्ट्रियसभामा हुने बामदेवको इन्ट्रीसँगै नेकपामा विभिन्न चरणका निर्वाचनमा पराजित भई सोही अवधिभर राष्ट्रियसभामा पुग्नेको संख्या सात हुने भएको छ । तर सर्वसाधारणबाटै चौतर्फी विवाद उठ्दासमेत पार्टीपङ्क्ति भने मौन देखिन्छ ।

संविधानको धारा ८६–२(ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जनालाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनवटा सिट राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि नभइ चुनाव लड्न नचाहने तर संसद्मा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउने व्यवस्था संविधानले गरेकोमा पराजित राजनीतिक ‘क्याडर’ हरूको प्रतिनिधित्व हुनुले राष्ट्रियसभाको औचित्यमै प्रश्न उठेको हो । हालको संविधानले मनोनित ३ जनाका विषयमा कुनै मापदण्ड नराखेको भएपनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने व्यक्तिका विषयमा नेपाल अधिरज्यको संविधानको धारा ४६, १(क)मा ‘श्री ५ बाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट दशजना मनोनित’ गरिने भन्ने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभा राजनीतिक पार्टीका क्याडरहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नभइ राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पु¥याउनेलाई सम्मान स्वरुप तिनको विद्वता प्रयोगका निम्ति गरिएको व्यवस्था हो । तर हालका अभ्यासले राष्ट्रियसभामा सदस्यता चयनको गलत नजिर त बसेकै छ संविधानमा उल्लेखित र परोक्ष रुपमा संविधानले बोकेको ‘स्पिरिट’ माथि धक्का पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

संवैधानिक व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा राज्यका अङ्गहरुलाई कानुनी व्यक्तिको रुपमा हेरिन्छ । यसर्थ सरकार वा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा कानुनी व्यक्ति मानिन्छ । त्यो कानुनी व्यक्तिले संविधान वा कानुनमा गर्न पाईन्छ भनेर लेखेको कुरामात्र उसले गर्न पाउने हो । प्राकृतिक व्यक्तिले नगर्नुभनेको बाहेक सबै काम गर्न पाउने भएपनि त्यसको सुविधा कानुनी व्यक्तिलाई हुँदैन । कानुनमा नलेखेका कारणले आफूले गर्न पाउने छुट कानुनी व्यक्तिले पाउँदैन । अतः कार्यपालिकाले पनि त्यत्ति नै काम गर्न पाउँछ जति कानुनले गर्न अनुमति दिन्छ कानुनले गर् नभनेको कार्यपालिकाले गर्न मिल्दैन । यो एउटा कोणबट हुनसक्ने विधिशास्त्रीय व्याख्या हो ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा प्रवेशपछि सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरिमा मन्त्री बन्न नपाउने कुरामा संविधानले प्रष्ट किटानी नगरेपनि यदि बनाइहालियो भने यो संविधान बनाउँदाका बखत संविधानमा प्रयोग गरिएको विधायिकी बुद्धिमत्ता र नियतको बर्खिलाप हुनेछ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) लाई हेर्ने हो भने “धारा ७६ को उपधारा–९ (राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस मन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसै धाराको उपधारा (४)मा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन” भनेको छ । यसर्थ सारसंक्षेपमा हेर्ने हो भने धारा ७६ को ९ले ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ भने ७८ को १ले सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउने बाटो खुलाएको छ । तर यति भनिरहँदा अब ७८ (४) ले चाहिँ माथि जे सुकै लेखिएपनि निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भनिसकेपछि संविधानको यो व्याख्याले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने उन्मुक्ति दिँदैन । तर यो कुरा संविधानको व्याख्यामा भर पर्ने कुरा हो, व्याख्यामा एकरुपता नआउनपनि सक्छ । तर यो कानुनी र संवैधानिक विषय हुनुका साथै राजनैतिक र नैतिक विषयसँगपनि उत्तिकै जोडिएको विषय हो ।

त्यसो त पराजितलाई पार्टीले सम्मानस्वरुप संसद पु¥याउने परिपाटी २०१५ सालमै कंग्रेसका बिपी कोइरालाको क्याबिनेटमा दुई ठाउँबाट पराजित सुर्यप्रसाद उपाध्यायलाई गृहमन्त्री र अर्का पराजित कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुखनै बनाएबाट सुरुवात भएको हो । जसलाई तत्कालिन एमालेले संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई–दुई क्षेत्रबाट पराजित माधव नेपाललाई त प्रधानमन्त्री नै बनाएर पछ्यायो । तर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्विकृत व्यक्तिलाई घुमाउरो पारामा संघीय संसद्को सदस्य बनाइँदा एकातिर जनमतकै अपमान भयोकी भन्ने चर्चा छ भने अर्कातिर संविधानको ‘स्पिरिट’मै प्रहार हुन्छकि भन्ने आम चासो बढेको छ ।