‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो। यसको सोझो अर्थ भनेको कानूनले कानूनका प्रावधान तथा व्यवस्थाहरु बारे सामान्य मानिसलाई ज्ञान हुन्छ भन्ने आँकलन गर्दछ। अत; कसैले कानून प्रतिकुल हुने कार्य गरेमा सो कार्य गर्दा आफूलाई कानूनको ज्ञात नभएको भन्ने तर्क लिइ आफुलाई बचाउ गर्न पाउँदैन र यस्तो तर्क लिनेलाई कानूनले उन्मुक्ति दिँदैन। बोक्सी प्रथा, सवारी सम्बन्धी, गाँजा खेति, छुवाछुत, १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क, बालविवाह, साइबर अपराध आदि अन्तर्गतका कार्य कानूनले कठोर रुपमा दण्डित गरेपनि यसको प्रष्ट जानकारी धेरैलाई नहुँदा अन्जानमा अपराधहरु भएका छन्। नेपाली समाजको कानूनी साक्षरताको अवस्था निकै नाजुक छ। यो विषयलाई मध्यनजर गर्दा ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्तले वास्तवमै ‘नेपालको कानून दैवले जानुन्’ भन्ने उखान सार्थक गराएको देखिन्छ।

कानूनका केहि सामान्य सिद्दान्त तथा मान्यताहरु छन् जसको ठाउँ, परिस्थिति अनुकुल व्याख्या गरिँदैन। यिनिहरु न्यायको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि स्थापित भएका हुन्। यि सिद्धान्तहरुले आजको न्याय प्रणाली यहाँसम्म ल्याउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका छन्। हरेक मान्यता र सिद्दान्तहरुले न्यायलय र कानुन निर्माताहरुलाई न्याय तर्फ मार्गदर्शन गराउँछ। संविधान, फौजदारी-देवानी कानुन तथा सर्वाच्च अदालतले व्यवस्था गरेको कानुनका सामान्य सिद्धान्त र मान्यताहरुले व्यक्ति र राज्य दुवैको कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। सिद्धान्त र मान्यताहरुको पालना नगरेमा न्यायको स्थापना जटिल हुने हुनाले यिनिहरुको व्याख्या व्यापकतामा हुन्छ र ति सर्वमान्य हुन्छन्। यस अर्थमा फौजदारी कानून पश्चदर्शी हुनुहुँदैन, दोहोरो खतराको सिद्धान्त, कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्वको अधिकार, हदम्याद, हकदैया, क्षेत्राधिकार सम्बन्धि मान्यता जस्ता कानूनका सिद्धान्त र मान्यताहरुको पालना कुनै प्रथा जस्तै मानि दिनका लागि मानिने नभई प्रत्येक सिद्धान्त र मान्यताको ठोस महत्व र कारण छ। यसै गरि ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्त पनि कारण र आधारका साथ स्थापित भएको छ।

यसको पछाडिको मुल कारण भनेको एउटा व्यक्तिले कानून विपरित काम गरेपछी मलाई कानून थाहा छैन अथवा थाहा थिएन भनेर उम्किने बाटो नपाओस् भनेर नै हो। हुनत; कानूनका सबै प्रावधान कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर सामान्य व्यक्तिले ठिक-बेठिक, उचित-अनुचित नैतिक र तार्किक रुपमा छुट्याउन  र कानूनले के कुरा गर्न अनुमति दिन्छ र कस्ता कुरा प्रतिवन्धित गर्छ भन्ने विषयको आँकलन गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास कानूनले राख्दछ। साथै आजको युगमा पनि कानूनबारे ज्ञान नहुनु आफ्नो हितमा छैन, आफ्नो स्वार्थमा छैन भन्ने आम जनमानसलाई थाहा छ त्यसैले जो कोहि कानूनबारे ज्ञान राख्न तत्पर रहन्छ भन्ने अर्को आशा पनि कानूनले गर्दछ। कानुनको पालना गर्नु व्यक्तिको हितमा हुने र नगर्दा सजाय भोग्नु पर्ने हुनाले आफैले  कानुन जान्न सचेत हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछी कानुन सबैले थाहा पाउने अनुमान गरिन्छ।

नेपालको न्यायप्रणाली बेलायतमा विकसित कमन ल प्रणालीमा आधारित छ। बेलायती उपनिवेशको प्रभावका कारण भारतमा स्वतन्त्रता पछी पनि बेलायती प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो र राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा पनि सोहि प्रणाली लागु गरियो। कमन ल प्रणाली र यसका सिद्दान्त कुनै अध्ययन बिना लगभग जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्दा भारतीय तथा नेपाली समाजमा न्यायको उद्देश्य पुरा हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ र यसबारे समयसमयमा विज्ञहरुले खुलेर विचार राखिरहेका छन्। त्यसबाहेक सो कुरा नियमित अदालति कामकारवाहिमा प्रत्यक्ष देख्न पनि सकिन्छ। साथै जटिल संरचना र कार्यविधि, कानुनमा कम पहुँच तथा समाजको न्यून कानुनी साक्षरताका कारण यस न्यायप्रणालीको संचालनमा थुप्रै समस्या देखा परेका छन; न्यायलय जनमुखी हुन नसकेको देखिन्छ। कानुनका प्राज्ञ भारतीय लेखक उपेन्द्र बक्षीका अनुसार न्यायलय जनमुखी नहुनुको मुल कारण भनेको आयातित बेलायती संरचना हो। जुन, न त यस समाजको उपज हो, न जसको यस समाज अनुकुल संशोधन गरिएको छ। उनका अनुसार नयाँ पुस्तालाई आश्चर्य लाग्न सक्ने कुरा त के छ भने यो कार्यविधि र संरचना यस समाजमा ठिक हुन्छ की हुँदैन भन्ने चर्चा भने हामी भन्दा बेलायतीहरुले नै धेरै गरेका थिए। न्यायलय, कानून र समाज बीचको संसर्गमा यस्तो खाडल हुँदा हुँदै पनि ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्तको सोझो कार्यान्वयनका लागि कानुन थाहा पाउनु पर्ने एकहोरो कर्तव्य व्यक्तिलाई दिनु र राजपत्रमा प्रकाशन गरे पछि कानुन सबैले थाहापाएको अनुमान गर्नु व्यवहारिक रुपमा कतिको उचित हुन्छ भन्ने मुल्यांकन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

राजपत्रमा प्रकाशन भएपछाडि त्यो आम जनमानसको हात हातमा पुग्छ र जनताले सबै जानकारि पाउँछन् भन्ने कुरा कानूनले आँकलन गरेपनि यो वास्तविकता भन्दा निकै टाढा छ। २४ -२५ सय प्रति छापिने राजपत्र केहि कानूनकर्मी बाहेक अरुको हातमा पुग्ने नै गरेको छैन। दुरदराजका अक्षर नचिन्ने आम जनताको त कुरै छाडौं  साँच्चै भन्ने हो भने १० कक्षा उतिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई पनि राजपत्र के हो थाहा हुने अवस्था छैन। फेरि हामिसँग जनतालाई कानूनबारे ज्ञान दिने मिडिया कार्यक्रमहरु पनि निकै कम छन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक मुल्य मान्यतामा फेरबदल गर्नका लागि ल्याइएका कानून (जुन प्रायस स्थापित सामाजिक मान्यता भन्दा अलिक फरक हुन्छन्) बारे जनतालाई थाहा हुने सम्भावना निकै नै न्युन हुन्छ।

अज्ञानता एकरुपमा कुनै कार्य कानुनले दण्डित गरेको छ भनेर थाहा नहुनु मात्र होइन। कुनै कार्य कानुनले दण्डित गरेको छ वा नराम्रो हो भन्ने थाहा पाए पनि त्यसको गम्भीरता बारे ज्ञान नहुनु पनि अज्ञानता हो र यस्तो समस्याका कारण पनि अपराधको घटना घटेको देख्न सकिन्छ। कुटपिट, साइबर अपराध, सामान्य यौन दुर्व्यवहार जस्ता कार्य नराम्रा हुन् भन्ने जानकारी लगभग सबैलाई हुन्छ तर यसको गम्भीरता थाहा नहुन सक्छ। यस्तो कार्य गर्नु नराम्रो हो भन्ने थाहा भएपनि जेल नै गइन्छ, वा ठुलो जरिवाना बेहोर्नु पर्छ भन्ने धेरैलाई भान हुँदैन। समाजसँग मेल नखाने गरि वा समाजको मान्यता विपरित ल्याइएका कानुनले तोकेको अपराध वा अपराधको गम्भीरतालाई समाजले सान्दर्भिक नमाने पछि, दुराशय नभएपनि अपराध भएको कानूनत ठहर्छ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा करणी सम्बन्धि कसुरको दफा २१९ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनि उल्लेख गरेको छ। अर्थात १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला र  कुनै पुरुष बीच मन्जुरी मै शारिरिक सम्पर्क भएमा पनि सो सम्पर्क पुरषद्वारा गरिएको जबरजस्ति करणीको अपराध ठहरिन्छ। यो प्रावधान मुलत नाबालिकाहरुको चेतना पूर्ण रुपमा विकसित नभई सकेको कारण अनुचित प्रभावमा परि मन्जुरी दिएर उनीहरु शोषणमा पर्नसक्ने हुनाले त्यसबाट उनीहरुलाई बचाउनका लागि ल्याइएको हो। मुलुकी ऐन २०२० मा यो उमेर १६ वर्ष थियो। प्रथमतः कानूनमा आएको यो अन्तर धेरैलाई थाहा नै भएको छैन। त्यसैले अझै पनि सोह्र वर्ष भएपछि महिलासँग सम्पर्क राख्न मिल्छ भन्ने आम मानिसलाई लाग्ने गर्छ। धेरै व्यक्तिहरुले किशोर अवस्था(१६ देखि १८को उमेर) मा नै प्रेमसम्बन्ध राख्ने र कम उमेरमा नै शारीरिक सम्पर्क समेत निम्तिने गरेको छ। सुरक्षित यौन सम्पर्क बारे ज्ञान विद्यालयबाट पाइने भएता पनि यस पाटोको कानुनको ज्ञान थाहा हुने अनुमान गर्न सकिँदैन। अर्को महिलाको शारीरिक अवस्था हेरेर १८ वर्ष पुग्न एक महिना बाँकी छ भन्ने हिसाबले महिना महिना छुटिने गरि उमेर ठम्याउन सकिँदैन। १६ वर्ष मुनि वा एकदमै कम उमेरकी बालिकाको उमेर पहिचान शारीरिक अवस्थाबाट गर्न सकिन्छ; तर १६-१७ वर्ष देखी १८ वर्ष वरिपरीको उमेर र १८ वर्ष काटेको उमेरमा शारीरिक भिन्नता देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा महिलाको मन्जुरीमा सम्पर्क भएता पनि महिलाको परिवार वा महिलाबाट केहि समस्या उत्पन्न भएमा आर भर्सेस टाईलरको मुद्दामा जस्तै पुरुष सोझै रुपमा जबर्जस्ति करणीको मुद्दामा पर्ने देखिन्छ (उक्त मुद्दामा महिलाले नै पुरुषलाई आफ्नो उमेर पुगेको भन्दै सम्पर्क राख्न जोड गरेकी थिइन्। तर अदालतले यस्ता कुनै कुरा मान्य नहुने र  महिलाको उमेर वा कानून थाहा नपाएको अवस्थामा पनि सजाय हुने भन्दै पुरुषलाई सजाय दिएको थियो)।

यसमा अर्को समस्या के देखिन्छ भने महिलाको उमेर १८ कटेता पनि महिलाको मन्जुरीको प्रमाण पुरुषले सामान्य रुपमा राख्दैन, राख्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। पछि महिलाको परिवार वा महिलाबाट केहि समस्या उत्पन्न भएमा मन्जुरी प्रमाणित गर्न नसकेर अभियोग प्रमाणित भएका उदाहरणहरु पनि पाइन्छन्। यस अवस्थामा कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त मान्दै सबैलाई कानुनको जानकारी छ भनि अनुमान गरेमा न्यायको अर्को मान्यता(१०० अपराधी छुटुन तर एक निर्दोषलाई सजाय हुनु हुँदैन)को सोझै खण्डन हुने देखिन्छ।

अर्को जटिल विषय साइबर अपराध पनि हो। विद्युतीय माध्यमबाट मानहानी र यौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराध पनि क्रमश बढ्दै छन। जसमा पछिल्लो समय १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवाहरु संलग्न भएको देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरुले साइबर अपराध,यौन दुर्व्यवहार, मानहानी जस्ता कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय छ भन्ने सुनेका हुन्छन तर उनीहरुलाई साइबर अपराध, यौन दुर्व्यवहार, मानहानी बारे आंशिक ज्ञान मात्र हुन्छ। केटि जिस्काउने- ह्यारास गर्ने, आइडी पासवर्ड थाहा पाइदिने, ब्ल्याक मेल गर्ने, भद्दा किसिमका मजाक गरि सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्य उल्लेखित अपराध भित्र पर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्दैन। यस्तो कार्य हल्कामा लिँदा लिँदै कैयौँ युवाहरु कठोर सजायको भागीदार हुन पुग्छन। साइबर अपराध, मानहानी, यौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराधको घेरा कहाँ सम्म छ भन्ने थाहा पाउन कानुनसँग आबद्ध व्यक्तिहरुलाई समेत कठिन हुने हुँदा किशोर अवस्था र कम उमेरका युवाहरुलाई थाहा हुने आँकलन गर्न सकिँदैन। कानुन थाहा पाउनु व्यक्तिको मात्र एकोहोरो वाध्यकारी कर्तव्य  मानिनुले अन्जानमा १५ देखि २५ वर्ष उमेरका युवा तथा किशोरहरुले उचित ज्ञान र चेतनाको अभावका कारण सजाय भोग्नु परेको छ।

साथै, कार्यान्वयनको जटिलताको कुरा गर्दा अर्को समस्याको विषय भनेको हदम्यादको विषय पनि हो। जस अन्तर्गत कुनै पनि अन्याय परेको व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षणको निमित्त कानूनले तोकेको अवधी भित्र नै अदालतमा आफ्नो दावि पेश गर्नुपर्छ। तर सामाजिक व्यवस्था भन्दा निकै भिन्न कानून रहेको कारण कानूनले के कुरा गर्न बन्देज लगाएको छ भनेर त नजान्ने जनमानस रहेको देशमा हदम्याद बारे मानिसलाई थाहा हुन्छ भनेर आँकलन गर्नु व्यवहारिक हुँदैन। त्यसका साथै अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको नेपाली समाज मुद्दा मामिला गर्न नरुचाउने समाज हो। हाम्रो अवस्था पश्चिमा मुलुक भन्दा निकै फरक छ जहाँ, हरेक साना तिना विवादको निराकरण गर्न मानिसहरु अदालतकै सहयोग माग्ने गर्दछन्। हाम्रोमा विवादलाई सक्दो समाजमा नै समाधान गर्ने कोशिस गरिन्छ र अन्त्यमा त्यो उपायबाट समाधान नभए मात्र विवादहरु अदालतमा जाने गर्दछन्। त्यसैले अदालत बाहिर विवाद समाधान गर्न लागिपरेका आम मानिसलाई केहि समय पश्चात यो हदम्याद गुज्रिसकेको हुन्छ र यस विषयमा मुद्दा हाल्न मिल्दैन भन्ने ज्ञान हुँदैन। यसरी व्यक्तिले बुझ्न पर्ने देवानी मुद्दाका हदम्यादका विषयहरु बारे ज्ञान नहुँदा धेरै आम मानिसहरुले न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको छ।

न्याय सम्पादन र कानुनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो तर,यसको प्रभावकारीताका लागि कानून राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सबैले थाहापाउने अनुमान गरेर मात्र यो कार्य सम्भव हुँदैन। अज्ञानता र चेतनाको कमिका कारण हुने अपराधलाई सजायले मात्र घटाउन सकिँदैन। ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ सिद्धान्तलाई नमान्ने हो भने कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ त्यसैले यस सिद्धान्तलाई हटाउने भन्दा पनि यसको घेरामा कानुनको ज्ञान र चेतना समाजसम्म पुर्याउने राज्यको दायित्वलाई समेट्नु पर्छ। यस सन्दर्भमा भारतिय कानून शास्त्री उपेन्द्र बक्षी भन्छन् ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने’ सिद्धान्त छ तर कानुन थाहा पाउने व्यक्तिको अधिकार र कानुन थाहा दिने राज्यको दायित्व भने छैन। उहाँको अनुसार कानून थाहा पाउनु पर्ने व्यक्तिको कर्तव्यलाई हटाएर, आम मानिसलाई कानूनबारे स-विस्तार बुझाउने दायित्व राज्यमा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। साथै, जनतालाई निति निर्माण तहमा संसद मार्फत मात्र नभई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन राज्यलाई बाध्य बनाउनु पर्छ। यसले कानूनलाई थप पारदर्शी बनाउँछ र जनमानस समक्ष कानूनबारे चेतना पनि जगाउँछ। कुनै पनि कार्य कानून प्रतिकुल हो भनेर प्रष्ट थाहा भएको व्यक्तिले त्यसलाई गर्नु र त्यसबारे थाहा नभएको व्यक्तिले गर्नुमा त्यसको गम्भिरता फरक हुन्छ। त्यसैले उसको व्यक्तिगत तथा  सामाजिक चेतना र अवस्थाद्वारा सिर्जित अज्ञानतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक निरुपण गर्दा ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई पन्छाउँदै न्यायधिशले लचिलो फैसला गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसरी राज्यलाई कानून थाहा दिने दायित्वबाट बाँध्ने र अदालतमा निर्णय गर्दा व्यक्तिको अज्ञानताको परिस्थितिजन्य मुल्याङ्कन गरि  फैसला गर्ने हो भने ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन’ भन्ने सिद्धान्तबाट आएको समस्या निरुपण हुने देखिन्छ।

• सुयश घिमिरे
• सतिस दाहाल
  (काठमाडौँ स्कुल अफ ल)