LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

देवानी कानूनको संशोधन (मुलुकी देवानी संहिता)

२०७७ जेठ ३० गते १५:०१ Lexnepal

पृष्ठभूमि :

नेपालमा देवानी संहिता निर्माण गर्ने नीति २०१० साल बाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । १० बर्ष भन्दा लामो माओवादी शसस्त्र युद्ध र दोश्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा टेकेर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पुन देवानी एवं फौजदारी संहिता निर्माण गर्नको लागि २०६५ सालमा एउटा कार्यदल गठन गरियो र उक्त कार्यदलबाट देवानी संहिताको मसौदा तयार भएको र २०६७ सालमा पहिलो पटक विधयक व्यवस्थापिका–ससदमा पेश भएको थियो । तत्कालीन विधायन समितिमा देवानी संहिताको विधयक विचारधीन रहेकै अवस्थामा उक्त विधेयक निस्कृय बन्न पुग्यो । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात निर्मित संसदमा पुनः २०७१ सालमा दोस्रो पटक उक्त विधेयक पेश भएको थियो । उक्त विधेयकको बारेमा संविधान जारी भएपछि विभिन्न ठाउँमा विज्ञ एवं विश्लेषक र जनसमुदाय विच परामर्श भइ उक्त विधेयकमा आवश्यक छलफल पश्चात मिति २०७४ साल असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराई मिति २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट मुलुकी देवानी (सँहिता) ऐन लागू हुन पुग्यो र यसको कार्यान्वयन पश्चात यसमा केही सँशोधनको आवश्यकता महसुस भई मिति २०७६ साल बैशाख २ गते यसमा केही सँशोधन भई मुलुकी देवानी संहिताको रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

     मुलुकी देवानी सँहितामा रहेको प्रस्तावनाः

मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि मुलुकी ऐन तथा अन्य कानूनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण समेत गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

      नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो सँहिता बनाएको छ । )

देवानी कानूनको सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता किन ?

नेपाली देवानी कानूनका मान्यता अत्यन्त परम्परागत रहेको र आधुनिक देवानी कानूनी सम्बन्ध संबोधन नभएको अवस्था विद्यमान थियो । नेपाली देवानी कानून छरिएर रहेको ९क्अबततभचभम०  र डक्ट्रिनमा आधारित रहेको थियो । राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तन र हासिल भएका उपलब्धि नेपालको विधिशास्त्रमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको अवस्था थियो ।बजारमूखी अर्थतन्त्रको आधारशिला रहेको देवानी कानून नेपालमा पर्याप्त विकास नभएको र करार कानूनमा व्यापक सुधार आवश्यक भएको थियो ।

     बिदेशी मुलुकसंगको सहकार्य र कारोबारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यताको विकास आवश्यक भएको थियो । कयौं विषयमा नेपाली विधिशास्त्रमा उपयुक्त देवानी कानूनको अभाव महसुस भएको ।

देवानी कानूनको आधुकिकीरणः मुलुकी देवानी संहिता

१.    कानूनको व्यवस्थित, वैज्ञानिक र तार्किक संकलन भएको छ ।
२.    देवानी कानूनका विभिन्न विधाको व्यवस्थित संकलन भएको पाइन्छ ।
३.    कन्टिनेन्टल यूरोपको उपलव्धि र अनुभव भए तापनि यसको विश्वव्यापी प्रयोग भएको पाइन्छ ।
४.    देवानी कानूनको सन्दर्भमा कन्टिनेन्टल ल प्रणाली र कमन ल प्रणालीको सम्मिश्रण भएको पाइन्छ ।
५.    सामान्य कानूनको मात्र हुने र अन्य छुटृै विशेष कानून छुट्टै कानून रहने संभावना हुने हुँदा यो निर्माण भएको पाइन्छ ।
६.    विभिन्न विधाका देवानी कानून अलग–अलग रुपमा एकै चौटि निर्माण हुन व्यावहारिक नभएको ।

देवानी कानूनको संहिताकरणः यसको प्रयोजन

१.    देवानी कानूनको गतिशिल विकास प्रक्रियाको रुपमा प्रयोग भएको छ । 
२.    राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
३.    मुलुकको विधिशास्त्रको विकासको माध्यमको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
४.    कानूनको आधुनिकीकरणको आधारशिलाको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
५.    नागरिक सम्बन्धको बडापत्र भएकोले नागरिक समाजको अपनत्व भएको छ ।
६.    सम्पत्तिको उपयोग र करार दायित्व निर्धारण गर्ने र बजार अर्थतन्त्रको कानूनी लिखतको  रुपमा प्रयोग भएको छ ।
७.    सामाजिक विकास र सभ्यताको संकेतक को रुपमा प्रयोग भएको छ

मुलुकी देवानी संहिता : संरचना र प्रकृति
१.    कन्टिनेन्टल प्रणालीमा दुई समूहका देवानी संहिता रहेको छ ।
२.    नेपालको देवानी संहिता संरचनागत स्वरुप र विषयवस्तु दुबैको कारणले विशिष्ट प्रकारको           देवानी संहिता हो ।
३.    हाम्रो देवानी संहिता विभिन्न ६ भाग, ५१ परिच्छेद र ७२१ दफाबाट निर्माण भएको छ ।
४.    हाम्रो देवानी संहिताको प्रकृति सामान्य कानून को स्वरुप रहेको छ ।
५.    देवानी संहितामा देवानी प्रकृतिका छुट्टै विशेष कानून कायम रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ( कम्पनी कानून, साझेदारी, प्राइभेट फर्म, संयुक्त आवास, संगठित संस्थाको दामासाही, सुरक्षित कारोवार आदि) ।

मुलुकी देवानी संहिताका केही विशेषताहरु

१.    परम्परागत नेपाली देवानी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समन्वय रहेको छ ।
२.    कमन ल प्रणाली र कन्टिनेन्टल ल प्रणालीको समिश्रण रहेको छ ।
३.    देवानी संहितामा कमन ल, कन्टिनेन्टल ल प्रणाली र नेपाली कानूनी  मान्यता समावेश भई विशिष्ट प्रकृतिको देवानी संहिता भएको छ ।
४.    नेपाली विधिशास्त्रको आधुनिकीकरण गरेको छ ।
५.    व्यापक जनसहभागितामा तयारी भएको हुनाले कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ ।

     मुलुकी देवानी संहितामा संवोधन भएका विषयवस्तु

१.    देवानी कानूनका सामान्य व्यवस्था (भाग–१) – विभिन्न ३ ओटा परिच्छेदमा दफा १ देखि दफा २९ सम्म यसको बारेमा बताइएको छ । 
२.    व्यक्ति सम्बन्धी कानून  (भाग–२) – विभिन्न ३ ओटा परिच्छेदमा दफा ३० देखि दफा ६६ सम्म यसको बारेमा बताइएको छ । 
३.    पारिवारिक कानून (भाग–३) – विभिन्न ११ ओटा परिच्छेदमा दफा ६७ देखि दफा २५० सम्म यसको बारेमा बताइएको छ ।   
४.    सम्पति सम्बन्धी कानून (भाग–४) – विभिन्न १५ ओटा परिच्छेदमा दफा २५१ देखि दफा        ४९२ सम्म यसको बारेमा बताइएको छ ।   
५.    करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी कानून (भाग–५)– विभिन्न १७ ओटा परिच्छेदमा दफा ४९३ देखि दफा ६९१ सम्म यसको बारेमा बताइएको छ ।  यसलाई व्याख्या गरिएको छ । 
६.    निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था (भाग–६) – एकै परिच्छेदमा दफा ६९२ देखि दफा ७२१ सम्म यसको बारेमा बताइएको छ ।  

देवानी संहिताः मसौदाका आधारहरु

१. नेपालको परम्परागत देवानी कानून (मुलुकी ऐन र अन्य कानून),          
२. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु,
३. विदेशी मुलुक( फ्रान्स, जर्मनी, जापान, फिलिपिन्स, क्युवेक प्रान्त आदि) देवानी संहिताहरु,
४. नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु,
५. सरोकारवालासँग भएको परामर्श बैठकबाट प्राप्त सुझाव,
६.  विदेशी विज्ञ समूहको परामर्शबाट प्राप्त सुझाव ।

देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त |
१. देवानी प्रकृतिको सामान्य कानून हुने (दफा ३) 
२. परिच्छेद २ का देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त संहिता र अन्य देवानी प्रकृतिका कानूनमा लागू हुने (दफा ४)
३. देवानी संहितामा नै देवानी कानूनका विभिन्न सिद्धान्तको उल्लेख भएको,

देवानी कानूनका केही महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरु

(क) गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने (हानि नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति (दफा ८)
(ख) गल्तीको फाइदा लिन नहुने (दफा १०)
(ग) प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्व स्वीकार्नु पर्ने (दफा १२)
(घ) असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने (दफा १३)
(ङ) कानून विपरितका प्रथा वा परम्परा मान्य नहुने (दफा १५)
(च) देवानी संहिता विदेशीको हकमा पनि समान रुपमा लागू हुने (दफा १६) ।

मुलुकी देवानी संहिताको कानूनी मान्यताका स्थिति

१.    नेपाली विधिशास्त्र र नेपाल कानूनमा व्यापक प्रयोगमा रहेका विषयलाई कानूनी मान्यता (विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति, करार, अपुताली, धर्मपुत्र, व्यक्तिको दामासाही) दिएको छ ।
२.    नेपाल कानूनको प्रयोगमा रहेका तर पूर्णरुपमा कानूनी व्यवस्था भइ नसकेका विषयलाई पनि कानूनी मान्यता (संरक्षक, माथवर, दुस्कृति, सामुदायिक सम्पत्ति आदि) दिएको छ ।
३.    नेपाली कानूनमा प्रयोगमा नरहेका तर कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने अत्यावश्यक विषय लाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

देवानी संहितामा नसमेटिएका विषयवस्तु

विभिन्न कुराहरु समेटेर उत्कृष्ट संहिता बन्दा बन्दै पनि यस देवानी सँहितामा केही सीमितताहरु रहेका छन् । यसले केही कुराहरु समेट्न सकेको छैन । जसलाई तल बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ :१. इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था,

१. इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था,
२. वयस्क नागरिकको संरक्षकत्व वा करार बमोजिम हुने संरक्षकत्व सम्बन्धी व्यवस्था,
३. क्षति, क्षतिपूर्ति र प्रभावित तेस्रो पक्षले पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था,
४. खेती र पशुपालन गर्न लामो अवधिका लागि अर्काको जग्गा भोग चलन सम्बन्धी व्यवस्था,
५. संयुक्त आवास सम्बन्धी व्यवस्था ।
६. जमीन माथिको भागको कारोवार र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था,

  अन्त्यमा

   समयको गतिसँगै देवानी प्रकृतिका कानुनहरुमा पनि परिवर्तन र सँशोधन हुँदै गएको अवस्थामा सबै कानुनहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्दा महँगो एवं भद्दा प्रकृतिको हुने भएको कारण सबै कानुनलाई एकताबद्ध गरी लिपिगत रुपमा कम खर्चिलो बनाउन यस मुलुकी देवानी संहिता बनाइएको हो । जसको आजको समयमा अपरिहार्यता छ । अहिलेसम्मको अरु कानुन भन्दा राम्रो र सुन्दर भएको यस मुलुकी देवानी संहिताको देवानी कानुनलाई अध्याबधिक तथा समसामयीक बनाउन, देवानी कानुन सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकिकृत गर्न, आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन बमोजिम कानूनी व्यवस्था गर्न, भइरहको कानुनलाई समयानुकुल रुपान्तरण गर्न, एकिकृत कानूनको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी सुदृढ गर्नको लागि देवानी संहिताको आवश्यकता रहेको थियो । यसरी राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तन र हासिल भएका उपलब्धि नेपालको विधिशास्त्रमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको, देवानी कानून बजारमुखी अर्थतन्त्रको आधारशीलता भए तापनि नेपालमा यसको पर्याप्त विकास नभएको, परिवर्तित बजारमुखी अर्थतन्त्रको मागको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, विदेशी मुलुकसँगको सहकार्य र कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको, कैयौं विषयमा नेपाली विधिशास्त्रमा उपयुक्त देवानी कानूनको अभाव महसुस भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन अनुरुप समय सापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्न नसकेको, छुट्टाछुट्टै रुपमा छिन्नभिन्न रुपमा रहेको कानूनको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एकिकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भई व्यवस्थापिका संसदबाट यस देवानी संहिताको निर्माण  हुन पुगेको हो । अब यस कान’नलाई स्थिाइत्व दिनका लागी समयको माग अन’सार संसोधन ह’न आवश्यक छ ।

— अधिवक्ता लावण्य राज कार्की ‘अनाेज’