LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

विभेदको बहस : सत्ता, समाज र कानुन

२०७७ जेठ २९ गते ७:१४ Lexnepal

राजनीतिको अग्रमोर्चामा ती योद्धा

नेपाल एकीकरणका योद्धा बिसे नगर्ची, मनिराम गाइने र बांगे सार्कीहरूको खुन, पसिना र रगतले सिँचिएको हो आजको एकीकृत नेपाल । पाल्पाका क्याप्टेन लालबहादुर परियार, दैलेखका रत्नबहादुर विश्वकर्मा, धनुषाका बंगाली हजार पासवान, भोजपुरका नरबहादुर परियार र रामेछापका नन्दलाल मिजारहरूको अग्रमोर्चा र शसक्त सहभागितामा आर्जिएको हो २००७ सालको क्रान्तिपछिको प्रजातन्त्र । ०४६ सालमा सहादत पाउने कास्कीका कृष्णकुमार परियार हुन् या २०६२ र ६३ मा सहादत पाएकी सेतु विक या माओवादी विद्रोहका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल, सामाजिक समानता, न्याय र मानवीय व्यवहारको उत्कट चाहना राखेरै ज्यानको बाजी थापेर विभेद र विकृतिविरुद्धै होमिएका हुन् ।

विभेदविरुद्ध मात्रै होइन, नेपाल एकीकरणदेखि लोक गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मै सीमान्त पारिएका समुदायका सयौं बढी अग्रजले सहयोग, समर्पण र सहादतको योगदान दिएका छन् । जुन व्यवस्थाका नाइके बने आजका शासकहरु तिनको पालनपोषण र भौतिक सहयोग पु¥याउने जिल्ला रुकुम विभेदविरुद्ध र समानता, न्याय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्धको उद्गम भूमिको आश्रयस्थल बनिदिएका तिनै रुकुमवासीको बलिदानीमा प्राप्त भएको गणतन्त्रले गिज्याइरहेछ सत्तामा आसिन गणतन्त्रका मतियारहरुलाई । संघदेखि वडासम्म उसैको सरकार उसैको जयजयकार । आन्दोलनमा उक्साउनेहरु आज सिंहासनमा विराजमान बने तर जातीय उत्पीडनविरुद्ध ज्यानको बाजी थाप्नेहरु खेप्न बाध्य छन् स्थानीय सरकारका नामको उही सामन्तवाद, जातीय विभेद र सामाजिक बहिस्कार ।

जसले छुवाछूत कलंकको टीका लगाएर गुज्रिरहेको समाजमा मान्छेको मान्यता पाउन सहादत प्राप्त गरे, इतिहासलाई साक्षी राखेर विभेदको अन्त्यका खातिर खुन बगाए आजको युगमा पनि उनैका सन्ततिहरुलाई समानता पाउन सकस परिरहेको छ । विश्व रंगमञ्चमा योभन्दा लाजमर्दो दूदर्शा अरु के होला ?

उनीहरुले ठूल्ठूला सपना दिए, सपनाकै व्यापार गरी सत्तामा सामेल भए, त्यो समुदायका नाममा अरु भुरे टाकुरेले पनि सत्ताको स्वाद चाखे, समावेशीताका नाममा सत्तासँग सौदाबाजी गरी, सत्ताकै सामिप्यतामा रहे, कहिले सभाहरुमा शालिन भद्र भलाद्मी बनी त्यो समुदायका हकहितबारे स्वर गुञ्जयमान बनाए त कहिले त्यही समुदायका नाममा संघसंस्थामार्फत् माग्ने भएर अनुदानको भाँडो थापीरहे । जोजसले तिनका नाममा राजनीति गरे आज सम्पन्न छन्, सत्तामा उनै छन् । तर ती त अँझैपनि दुरुस्तै गरीबी, उत्पीडन र अन्यायमै छन् । त्यत्रो त्याग र बलिदानका खातिर मागेको पनि त केही होइन, त्यो सब लडाईँ त केवल समव्यवहारका लागि थियो, मान्छे हुनुको समानताको एउटा प्रमाणपत्रको प्राप्तिका लागि थियो । जसका लागि जोडतोडले राजनीति भएको थियो, भइ रहेकै छ र भइरहनेछ । करिब ४० लाख दलितहरु अँझै भोटबैँक नै बनाइएका छन् ।

कानुनको बिगबिगी

२००७ सालको क्रान्ति, २०२० सालको मुलुकी ऐन, २०४७ सालको संविधान हुँदै २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा आएको संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी अन्तरिम संविधानको धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था ग¥यो । त्यसको पाँच वर्षपछि संसदबाटै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी भयो ।

त्यस बाहेक नेपाल सन् १९७१ मा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बन्यो, सन् डर्बान घोषणापत्र, २००१ मा हस्ताक्षर ग¥यो, वि.सं. २०२० मा मुलुकी ऐनको अदलको महल १० मा छुवाछुत निषेधको व्यवस्था ग¥यो, ०४७ को संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा हुने जातपात र छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा ग¥यो, ०५८ मा छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने सरकारले घोषणा गरी राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना ग¥यो, ०६० मा छुवाछुतका मुद्दा सरकारवादी बनाउने निर्णय ग¥यो, ०७२ मा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको परिकल्पना ग¥यो भने धारा ४० मा दलितको हक र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था ग¥यो, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वडादेखि संसद्सम्म सहभागिताको व्यवस्था ग¥यो र जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइन थालियो ।

यी बाहेक १२ माघ ०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे । छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको कुरासमेत समेटियो । पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरियो । सरकारले ०७३ मा पुनः जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि बनायो ।

थुप्रै समितिहरु बनाइए, कार्यक्रम र योजना ल्याइए तर ती सबै उक्त समूदायका राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र र नाइकेहरुका लागि पोस्ने माध्यम बने, कत्ति कार्यान्वयनमा नआउँदै बिलाए त कत्ति औपचारिकतामा सीमित रहे ।

जातिय विभेदलाई वैधता दिने हाम्रा कानुन र व्यवहार

जातियताको विभेदलाई समाजबाट जति नै अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरेपनि त्यो असम्भवप्राय छ किनकी कानुनमै त्यसले जरा गाडेर बसेको छ । संविधानमा समानतको हकले नपुगेर दलितको हक, छुवाछुतविरुद्धको हक लगाएतका हकलाई समावेश गरी अब उप्रान्त दलित भन्ने शब्द र व्यवहार कहिल्यै नहेट्ने व्यवस्था बनिदियो । अँझ राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन गरिदिएर यसले कालान्तरसम्म दलितलाई वैधता दिने बनाइदियो, विभेदलाई निरन्तरता दिइरहने बनाइदियो । पहुँच हुनेहरु त दलितका नाममा गठित ती आयोग र समितिमा जागिर पाऊलान् तर तिनै जागिरदारबाट गरीब र पीडित दलितहरु अँझ उत्पीडनमै परिरहेनछन् सदा सर्वदा ।

जातियताका नाममा नेपाली समाजलाई विखण्डन बनाइ रहने समावेशीता अर्को अभिशाप हो जसले आरक्षणका नाममा अछुत भनाउने वर्गलाई अपहेलित गराइरहन्छ । जातियताका नाममा डलरको खेती गर्ने केही नेपाली शासकहरु सरकारी गैरसरकारी संस्थामार्फत झोला थापेर दाताहरुबाट पालनपोषण भइरहन पनि त्यो समूहको विभेदलाई जगाइरहन चाहन्छ किनकी विभेद अन्त्य भएको दिनबाट तिनीहरुको रोजीरोटी बन्द हुन्छ । त्यतिमात्र होइन आफूलाई अधिकारकर्मी भन्नेहरुले पनि यसको स्थायी समाधान चाहँदैनन् किनकी जुन दिनबाट यो विभेद अन्त हुन्छ त्यो दिनबाट उनीहरुका भाषण मूल्यहीन हुन्छन्, तारे होटलमा जातियविभेदविरुद्ध दिइने ठूल्ठूला गफहरु बन्द हुन्छ दाताहरुबाट आउने डलर रोकिन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा पनि एउटा तप्काले त्यही समूहलाई दबाइ रहन चाहन्छ ताकि त्यो समूहका पीडा उजागर पारी राजनीतिक नारा बनी आजिवन नेता बनी रहन चाहन्छ । त्यसैले नेपाली समाजलाई विखण्डन बनाएर माग्ने बनाउनलाई पश्चिमाहरुको मात्र हात छैन नेपाली गन्यमान्य भनाउनेहरुको पनि बरोबर दोष छ ।

हुनुपर्ने के थियो ?

मानिसको अन्तरचेतना, संस्कृति र रहनसहन जन्मेपछि शैशवकालमा प्राप्त गर्ने शिक्षा र वातावरणले निर्धारित गर्छ । शिक्षा आर्जनमा समानताको प्रभावबाटै नैतिकता निर्माण गर्न सकियो भने छुवाछुत जातभात निर्मुल हुँदै जान्छ । समानतालाई कानुनमा होइन व्यवाहारमा प्रयोग गर्नसके कानुनको आवश्यकता पर्दैन । अन्तःस्करणबाटै भेदभाव समाप्त भएर जान्छ ।

नयाँ पिढीँमा त नैतिक शिक्षाका माध्यमबाट निर्मूल हुँदै जाला तर पुरानो पुस्तामा जरो गाडेर बसेको जातिय विभेद भने जान असम्भावप्राय छ । विभेदविरुद्धका जनचेतनापनि अर्थहीन बन्दछन् । तर यसो भन्दैमा पुराना पुस्तालाई विभेद गर्ने छुट छैन । उनीहरुमा एउटा संस्कृत बनेर रहेको छ जातिय विभेद र संस्कृतिलाई कानुनले पदस्थ गर्न सक्दैन । यसर्थ जातियताप्रति उनीहरु मौन भैदिने, नयाँ पिढीलाई विभेद उत्प्रेरित नगराइदिने र सन्तानमा नैतिक शिक्षाबाटै समानताको संस्कार बसाल्ने हो भने यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । यो कुसंस्कृति प्रचलनमा आउन लामो समय लागेको थियो र हट्न पनि केही समय लाग्छ नै । पुरानो पुस्ताले मौन मात्र भइदियो भने र नयाँ पुस्ताले प्रचलनमै ल्याएन भने हाम्रा बुवाको पुस्तापछि नै यसको अस्तित्व हराएर जानेछ । तर एउटा कुरा के भने माथि नै व्याख्या गरिसकिएको हामीले संविधानमै जातिय विभेदलाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा यसलाई निर्मूल पार्न हाम्रै कानुनहरु बाधक नबन्लान् भन्न सकिँदैन । सोचनीय छ ।

जातियताको रङ्गमा पोतिएको रुकुमको घटना

गाउँघरतिर छोरी माग्न जाने चलन जति छ भगाउने चलन पनि उत्तिकै व्याप्त रहेको छ । फरक जातको मात्र नभएर एउटै जातमा पनि मानेर दिएनन् भने भगाएर लैजाने चलन हुन्छ । गाउँघरकी चेलीबेटीलाई भगाउँदा गाउँका जोकोहीले प्रतिकार गर्छन् जुनसुकै जातको भएनि । त्यसरी आफ्नै छोरीचेली जबर्जस्ती भगाउनेलाई जसले पनि लेखट्छन् । मैले यहाँ लखेट्छन् भनिरहँदा मार्छन् भनिरहेको छैन । या त प्रहरीमा खबर गर्लान् या त लखेटेर छोड्छन् । तर त्यो लखेटाइले जब दानव रुप लियो गाउँलेबाट आत्मसंयम गुमाइयो, निसङ्कोच त्यो लखेटाई अब अपराधमा परिणत भयो र फौजदारी अपराधको रुपमा प्रष्फुटन भयो । निर्मम नरसंहार गरियो । जात विशेषलाई होइन मानव विशेषलाई निर्मम हत्या गरियो, सामुहिक हत्या । लखेट्नेहरुले आवेश गुमाए हत्यारा भए । दलित भएरै मारिएको होइन । विवेक गुमाएर मरेमरोस् भन्ने मनसायले नै मारिएको हो । विशुद्ध हत्या हो । हत्यामै मुद्धा चलाइनुपर्छ ।

हत्यामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चौरजहारीवासीको मानवीय सम्वेदना र चेतनास्तर कहाँ रहेछ भनेर अब कसैले थप व्याख्या गरिरहनुपरेन । गणतन्त्रलाई सारा उपलब्धि ठान्ने व्यवस्थाका मतियाहरुले जनता जागृत भए भनेर अब कुन मुखले भाषण दिने हुन् ? जहाँ संस्कार सकियो, सभ्यता मासियो, अराजकता फैलियो, हीँसा मौलायो, अनि समाज कहाँ पुग्यो ? कसले बुझिदिने ? यहाँ शासक त फगत होलीवाइनको नशामै मस्त छन् ।

परिशिष्ट

पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिमा आधारित नेपाली समाजमा आयातित छुवाछुत कुरिति नेपाली सभ्यताको परिणाम होइन । सभ्यता अपभ्रंश हुँदै गएपछि पतन भएको संस्कृतिको परिणाम हो जसको दोष हरेक पुस्तामा संस्कृतिलाई मास्न, अपव्याख्या गर्न वा कुसंस्कार भित्र्याउन लागिपरेकालाई जान्छ । तर यसो भन्दैमा पूर्खाले चलाएको चलन हो भनेर उम्किने छुट कसैलाई छैन । प्रत्येक मानिस समान हो र प्रत्येकले मानवीय व्यवहार चाहन्छ भन्ने कुरा कुनै वेद, पुराण, कुरान, बाइबल लगाएतका धार्मिक ग्रन्थमा लेखिरहनुपर्दैन सबैको सार नै मानवता हो । मानिस प्राकृतिरुपमा अनुकरण गर्ने प्राणी हो । परिवारका जेष्ठ सदस्यले गरेको व्यवहार नै नयाँ पुस्तालेपनि अनुकरण गर्ने हो । त्यसमा नयाँ पुस्तालाई दोष नदिऔँ । उसले परिवारमा वास्तविक रुपमा जानेर भन्दा अनुकरण गरेर सिकेको संस्कृतिको दोष हो जसलाई एकदुई गर्दै सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गराएर न्यून पार्न सकिन्छ । जातिय व्यवस्था खारेज गर्ने उपाए नै मानवीय समानताको वेदको सत्यम् शिवम् सुन्दरम्को सार सबैलाई बखान गरी व्यवहारमा उतार्ने र जातलाई विभेद होइन पहिचानको रुप बनाएर प्रत्येकमा शिक्षाआर्जनको चरणदेखि नैतिक रुपमा समानताको संस्कृति विकास गर्न सकिए न त जातियतका नाममा अपराध हुन्छन् न त कानुन निर्माण गरीरहनुपर्ने आवश्यकता ।