LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

पूर्वीय न्यायपद्धति र कानुन निर्माण प्रक्रिया

२०७६ माघ २७ गते १८:४८ Lexnepal

रेवतीरमण खनाल, पूर्व प्रमुख सचिव, श्री ५ को सरकार

जहाँ समाज हुन्छ त्यहाँ जनताका व्यवहार समाजलाई व्यवस्थित गर्न नीति, नियम, विधि, विधान आवश्यक हुन्छन् । त्यसका निमित्त आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण हुन्छ । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । समाजलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक परेकाले नै सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक विधि, विधान, बनेका हुन्छन् । समाज नदीको बहाव जस्तै गतिशील हुन्छ । त्यसमा प्रभावशाली व्यक्तिका पछाडि जनता लाग्छन् । त्यस्ता प्रभावशाली व्यक्ति खराब भएमा खहरे खोलाले जमिन बिगारी मनपरी गरे जस्तै समाजमा अनेक विसंगति र विकृति पैदा गरी जनतालाई डा¥याउने प्रयास गर्छ । त्यसरी शक्ति नै अधिकार भन्नेहरुले समाजमा अन्याय अत्याचार गर्छन् । त्यस्ता अगुवा व्यक्तिका पछाडि लाग्ने साधारण जनता सिधा साधा हुन्छन् । समाजमा अराजकता फैलाई साधारण जनतालाई शोषण गर्नेको कार्यलाई आधुनिक भाषामा शोषक प्रवृत्ति भनिन्छ । त्यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरी जनताको हितमा काम गर्न प्राचीनकालमा राजाको स्थापना गरियो । जनतामा अराजक स्थिति भएपछि सबैतिर भय र त्रास पैदा हुन्छ । त्यस्तोमा जनताको रक्षाका लागि नै राजाको आवश्यकता मानियो किनभने अपराधीले दण्ड पाएन भने समाजमा मत्स्यन्याय हुन्छ । बलियाले निर्धालाई दुःख पीडा दिएर शोषण गर्छ । अराजकता र दण्डहीनता भएपछि कुनै शुरो मानिस नेतृत्व लिन आउँछ । नेतै नभएपनि वा धेरै नेता भएपनि जनता नासिन्छन् । यसका अनेक उदाहरण छन् ।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्रं तु वै स्मृतिः । वेदलाई श्रुति र धर्मशास्त्रलाई स्मृति भनिन्छ । वैदिक समाजमा जनताका आवश्यकताको कमी र आपूर्ति राम्रो हुँदा आर्थिक रुपमा झगडा विवाद प्रायः पर्दैनथे । त्यसैले त्यसबेलाको समाजलाई आदिम साम्यवादको समय पनि भन्दछन् । रागद्वेश, इष्र्या, गलत इच्छाबाट आपराधिक घटना वा अपराध बढेपछी अपराधहरु हुने हो । त्यसबेलाको समाज “महाजनो येन गतः सपन्था” ठूला ऋषिमुनि र समाजका अगुवाहरुले देखाएको बाटोमा हिँड्ने सोझा जनता थिए । धर्मभिरु हुँदा ती जनतामा अपराध कम हुन्थे । अपराधीलाई कडा दण्ड सजाय दिइन्थ्यो । अपराध नियन्त्रणमा परिवार पनि जिम्मेवार थियो । परिवारको एक सदस्यले अपराध गरेमा उसलाई नियन्त्रण नगरेकोमा केही प्रतिशत दण्ड सजाय परिवारको अन्य सदस्यलाई पनि हुन्थ्यो । अपराधीले चोरी गरी ल्याएको सम्पत्ति वस्तु उपभोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्य पनि जिम्मेवार हुने व्यवस्था थियो । नेपालमा राम शाहका समयसम्म त्यहि व्यवस्था थियो । राम शाहले नै “जसको पाप उसैको गर्धन्” जसले अपराध गर्छ सजाय पनि उसैलाई गर्नु भनेका थिए ।

वैदिककाल पछि उपनिषद्काल आउँछ । वेद पछि यो गद्य साहित्यको उपनिषद्कालमा पनि त्यसैगरी न्यायसम्पादन हुने गर्दथे । श्रुतिपछि स्मृतिकालमा समाजमा धेरै परिवर्तन आयो । वेदको अर्थ बुझ्ने र उपनिषद् पढ्नेहरुको संख्या ज्यादै कम भयो । अनि वेद श्रुतिको आधारमा मन्त्र द्रष्टा ऋषिहरुले परिवर्तित समाजरुपी खहरे खोलालाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न खोलालाई नहर जस्तै कानुनी व्यवस्था गरी स्वच्छ बनाउँदै लैजान स्मृति ग्रन्थ लेखी बाँध कुलो नगर बनाउने काम गरे । जीवनपयोगी ती स्मृतिग्रन्थको व्यवस्था र पापको भय एवम् पूण्यको आश देखाएर समाजलाई डो¥याउने काम पुराणहरुले पनि गरे । अनि भनिन्छ अठार पुराणको साररुपमा व्यास मुनिका दुई कुरा छन् । परोपकार गरेर धर्म कमाउनु र अन्याय गरी अरुलाई दुःख दिएर पाप कमाउनु । समाजमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थापना भएका राजाको परम कर्तव्य जनताको रक्षा र पालना गर्नु “नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्” भनियो । अपराधीलाई दण्ड दिएर समाजमा शान्ति अमनचयन कायम गर्नु राजाको मुख्य कर्तव्य थियो । अराधकर्मीहरु मानिस सुतेका बेला राती र निर्जन स्थानमा सक्रिय हुन्छन् । राजाको राजदण्ड भने सँधै जागा रहन्छ भनिएको छ । राजालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न अनेक धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र निर्माण गरिए । तिनै शास्त्रहरुका आधारमा राजाले शासन गर्दथे । त्यसमा न्यायसम्पादन पनि प्रमुख थियो । त्यस्ता स्मृतिशास्त्रहरुमा मनुस्मृति, बृहस्पत स्मृति, नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, आदि अनेक थिए । यज्ञवल्क्य स्मृति राजा जनकका समय नेपालको मिथिलामा लेखिएको थियो । नीति शास्त्रमा शुक्रनीति, कामन्दक नीति, चाणक्य नीति आदि प्रसिद्ध थिए । त्यस समयका विधि विधान नीति नियम तिनै ग्रन्थ हुन्थे । यसरी हेर्दा स्मृतिकालको शासनव्यवस्था वास्तवमा विधिको शासनमा आबद्ध थियो । स्मृति ग्रन्थ निर्माता नै त्यसबेलाका कानुन निर्माता थिए ।

स्मृति ग्रन्थ लेख्ने ऋषि वेदको मन्त्र द्रष्टा सामाजिक विधि व्यवहार विज्ञ धेरै शास्त्रका ज्ञाता व्यवहार छोडि वानप्रस्थमा रहेका व्यक्ति मात्र हुन्थे । त्यस्ता प्रतिष्ठित ऋषिलाई अरु ऋषि विद्वानहरुले कुनै स्मृति लेख्न प्रार्थना गरेपछि यस्ता स्मृति लेखिएको कुरा तिनै स्मृतिको शुरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । मनुस्मृति पछि तीन सय वर्षमा समाजमा विधि व्यवहार र अपराध बढेकाले नेपालको मिथिला जनकपुरमा यज्ञवल्क्यले स्मृतिग्रन्थ लेखेपछि राजा जनकले लागु गरे त्यसपछि स्मृति शास्त्रहरु लेख्ने त्यस्ता व्यक्तिको अभावमा स्मृति ग्रन्थ लेख्न छाडियो । मानिसका आवश्यकता र व्यवहार बढे, मानिसमा लोभ, द्वेष पनि बढ्न थाल्यो, त्यस्ता अवस्थामा विद्वानहरुले तिनै स्मृतिशास्त्रहरुमा व्यवहार अनुकुल टीका टिप्पणी निबन्ध लेख्न थाले । त्यसैले स्मृतिहरु पछि निबन्धकाल भनिन्छ । त्यसबेला समाजमा द्विविधा बढेको थियो । महाभारतकालमा एक जनाले राजा युधिष्ठिरलाई न्याय धर्म के हो, के गर्दा धर्म हुन्छ भनी गरेको प्रश्नमा युधिष्ठिर भन्दछन् – “खै के भनौँ? वेद पनि विभिन्न –चार) छन्, स्मृति ग्रन्थ त झन् धेरै छन्, मुनिहरु पनि धेरै छन्, ती मुनिहरुमा पनि मत भिन्नता छ, एउटैको मत ठीक हो भन्ने कोही छैन यस्तो अवस्थामा धर्मको तत्व, अन्धकारमा छ । अतः आफूलाई ठीक लागेको महान् पुरुषले जुन बाटो हिँडेका छन् त्यही बाटो ठीक हो ।”

त्यसबेलाको समाजलाई अनुशासित गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने काम धर्म शास्त्र नीति शास्त्रका साथै दैनिक आचरण, पापको भय र पुण्यको आशाले नै गरेका थिए । राजदण्डको भय निकै थियो । सबै मानिस निदाएपनि राजदण्डको भय सँधै जागा रहन्थ्यो । त्यसबेला वाचाबन्धन लेखेको कुराभन्दा बलियो थियो । वाचाको बन्धनमा सबै बाँधिन्थे । छोरी दिने कुरा पनि बाबुले बाग्दान दिएपछि पुग्थ्यो । त्यसबेला असत्य बोल्नेको कुनै मूल्य थिएन । नीति शास्त्रमा असत्य बोल्नेलाई कहिल्यै विश्वास नगर्नु भनिएको थियो । “असत्यवादिनं नैव कुर्याविश्वास भाजनम्” ।

न्याय सम्पादन गर्न राम्रा विधि विधान कानुन भएर पनि यदि न्यायकर्ता योग्य भएन भने न्याय हुँदैन । तयसैले न्यायकर्ताको योग्यता र क्षमताका विषयमा धर्मशास्त्रमा अनेक व्यवस्था थिए । धनी, अलोभी, धर्म, न्यायविद्, सत्यवादी, सबै शास्त्रमा प्रवीण न्यायकर्ता उत्तम विद्वानलाई न्यायसभामा नियुक्त गर्नु । न्यायकर्तामा हुनुपर्ने गुणमा मित्र र शत्रुमा पनि भेद नगर्ने समदर्शी विद्वान हुनुपर्ने कुरामा यज्ञवल्क्य र वृहस्पतिले जोड दिएका थिए । सभासद भएर अन्याय बोल्ने तथा घुस खाने र विश्वासघात गर्नेलाई सर्वस्वगरी देश निकाला गर्नु भनेर बृहस्पतिले भनेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले पनि घुस लिने र दिनेलाई त्यस्तै गर्नु भनेका थिए । त्यस्तै न्यायासनमा बसेर जसले सत्य न्याय गर्छ त्यो कोटीयज्ञ गरेको फल पाएर परमगति पाइ स्वर्गमा जान्छ । न्यायकर्तामा हुनुपर्ने गुणमा नीति निपुणले निन्दा गरुन् वा प्रशंसा गरुन्, प्रशस्त धन प्राप्त होस् वा अहिल्यै मर्न परोस् वा धेरै समयपछि त्यसमा वास्ता नगरी ती न्यायकर्ता धीर भएर नहड्बडाइकन न्यायको बाटोमा हिँड्दछन् भनिएको छ । न्यायकर्तालाई आफ्नो कर्तव्यमा सजग गर्दै उत्साह प्रदान गर्ने अनेक कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख छन् ।

हाम्रो कानुनको मुल आधार मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, आदि धर्मशास्त्र नै हुन् । इ.पू. १५० मा मनुस्मृतिको रचना काल मानिन्छ । त्यसको करिब तीन सय वर्षपछि याज्ञवल्क्य स्मृति लेखियो । मनुस्मृतिमा उल्लेख भएका कतिपय कुराले नपुगेको वा कतिपय अप्रचलित वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता अनावश्यक अंशलाई छोडी समाजमा प्रचलित कुरालाई व्यवस्थित गर्न यज्ञवल्क्यले बनाएको सो स्मृतिग्रन्थलाई छलफल र निर्णय गरी राजाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू गरियो । त्यस्ता धर्मशास्त्रका पुस्तकमा संशोधन गरिँदैनथ्यो । बरु व्याख्या, टिका टिप्पणी गरिन्थ्यो । धर्मशास्त्र लेख्न वेदको मन्त्रद्रष्टा विद्वान हुनुपर्ने हुँदा त्यस्तो योग्यता भएका पुरुषको अभावमा युगानुकूल टिका र व्याख्या भएका हुन् ।

स्मृतिग्रन्थ लेख्ने परम्परा छुटेपछि समाजमा आएको परिवर्तनलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न धर्मशास्त्रमा विरोध नपर्ने गरी राजाज्ञा (सनद) नियम (सवाल) जारी गर्न थालियो । तर मूलरुपमा धर्मशास्त्र नै कानुन भएकाले संस्कृतमा लेखिएका ती धर्मशास्त्र जान्ने न्यायकर्ता पाउन नसकेपछि अदालतपिच्छे पण्डित राखी नबुझेको कुरा पण्डितसँग सोधि न्यायकर्ताले निर्णय गर्ने व्यवस्था भयो । धर्मशास्त्रहरुमा कुरा बाझेमा व्यवहारलाई मान्यता दिइन्थ्यो । “धर्मशास्त्रे विवादे तु व्यहारो वलीयसी” भनिएको थियो । ती धर्मशास्त्रमा समाजमा प्रचलित सबै विषयमा विभिन्न प्रकरणमा व्यवस्था गरेको हुन्थ्यो । त्यसै परम्परामा सुत्र रुपमा आधुनिक संविधानमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । धर्मशास्त्रमा स्थायित्व भएजस्तै संविधानमा पनि स्थायित्व खोजिन्छ ।

वास्तवमा कानुन समाजशास्त्रकै एक अङ्ग हुँदा सामाजिक परिवर्तनसँगै कानुनमा पनि परिवर्तन गर्नु समयसापेक्ष हुने हुनाले कानुनमा पनि संशोधन वा पूनर्लेखनद्वारा परिवर्तन भइरहन्छ । कानुन राम्रो भएपनि न्यायकर्ता योग्य नभए राम्रो निर्णय हुँदैन । कानुन व्यवहार सुहाउँदो नभए योग्य न्यायकार्ताले त्यो कानुनको उदार र सही व्याख्या गरी निर्णय गर्ने प्रयास गर्छ । तर त्यो न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । अर्थात् समाजमा न्याय भएको अनुभूति हुनुपर्छ । जनताले परम्परागत कुरामा परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् भने राम्रै कानुन बनाएपनि लागू हुँदैन, जस्तै सामाजिक सुधार ऐन, २०३४ ।

न्यायको स्वरुप पनि समाज अनुसारकै हुन्छ । कुनै बेला ज्यानमारा अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु न्यायोचित मानिन्थ्यो भनेपछि त्यसलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनु पर्याप्त मानियो । त्यस्तै कुनैबेला घटीबढी जातमा अनुचित सम्बन्धमा सजाय गर्नु उपयुक्त थियो भने आज अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । अतः न्याय भनेको समाजको विचार, लोकधारणा र परिस्थितिमा निर्भर गर्ने भएकोले न्याय निसाफ गर्दा केवल कानुनलाई हेरेर मात्र पुग्दैन विवेक पनि चाहिन्छ । अपराध हेरी देशकाल अभियुक्तको उमेर, मानिस, परिस्थिति आदिमा विचार गरी दण्ड गर्नुपर्नेलाई दण्ड गर्नु भनी धर्म शास्त्रहरुले भनेका छन् ।

लिच्छविकालमा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था राम्रो थियो । त्यसबेलाका राजाहरुले मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पतिस्मृति र शुक्रनीतिका आधारमा राज्य सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यसबेलाका कानुन तिनै धर्मशास्त्र थिए । नेपाली जनतामा धार्मिक भावना बढी हुँदा पापको डर र राजदण्डको भयबाट समाज नियन्त्रित र व्यवस्थित रहेको थियो । अपराधीहरुका निमित्त दण्ड विधान पनि कडा थिए । मल्लकालसम्म आइपुग्दा समाजको व्यवहारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र धर्मशास्त्रमा कतिपय कुरा अमिल्दा देखिएकाले धर्मशास्त्र र व्यवहारमा विरोध परेमा व्यवहार नै बलियो भनिन्थ्यो ।

जयस्थिति मल्ल वि.सं. १४३७ मा भादगाउँको राजा भएका थिए । उनले आफ्नो शासनकालमा स्मृतिशास्त्रमा कतिपय कुरा बाझ्न गएको र व्यवहारमा भिन्नता आएकोले समाजमा प्रचलित व्यवहार सुहाउँदो गरी संकलन गरी नयाँ कानुन बनाउन पहिलोपटक कानुन आयोगको रुपमा विद्वानहरुको समिति बनाए । त्यसमा धर्मशास्त्रका विद्वान सर्वश्री किर्तिनाथ उपाध्याय, काब्यकुञ्ज कुमाई, यदुनाथ झा मैथिल, श्री नाथभट्ट, महिमनाथ भट्ट र सदस्य–सचिवको रुपमा जयस्थिति मल्लका मन्त्री जैत वर्मा रहेका थिए । ती विद्वानहरुको सिफारिसमा १ गृह निर्णय, २ जाति निर्णय, ३ क्षेत्र निर्णय राजाले गर्नुपर्ने राज्यव्यवस्था, न्याय व्यवस्था समेतको विषयमा ‘मानवन्यायशास्त्र’ (त्यसको न्याय विकासिनी टीका) भएको ग्रन्थ लेखेका थिए । त्यसको नेवारीमा टीका लेखिएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो यो थोरै ज्ञान, बुद्धि भएका राजाहरुलाई बुझ्न कठिन भएकोले नारदीय (स्मृति) रुपमा समुद्र जस्तो न्यायशास्त्र छ, त्यसको यस नेवारी भाषा टीका लेखिएको छ । यो कुरा जानेर राजाहरु न्यायको बाटोमा हिँडुन् ।

गृह निर्णयमा कसले, कस्ता घर, टोल बनाउने, बाटो, निकास आदि कुरा उल्लेख गरियो । जाति निर्णयमा कुन जातले के–के काम गर्ने, उसको सीमा र मर्यादा निर्णय गरियो । क्षेत्र निर्णयमा जग्गाको किसिम, अब्वल, दोयम र चाहार अनि जग्गा नापी रापनी आनामा विभाजित गर्ने गरियो भने मानव न्यायशास्त्र बृहत ग्रन्थमा धर्मशास्त्रमा प्रचलित कुरा लिएर सङ्कलन गरी संहीताकरण गरियो । ती विद्वानहरुले मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, मीताक्षराटीका र नारदस्मृति आदि धर्मशास्त्र शुक्रनीति आदि नीतिशास्त्रहरुको अध्ययन गरी उपयुक्त सम्झेका कुरा राखी तयार गरेका थिए । त्यसमा नारदस्मृतिको बढी प्रभाव भएकोले त्यसलाई नारदीय संहिता पनि भनिन्थ्यो ।

मानिसमा इमानजमान जस्ता धार्मिक मान्यता कमी हुँदै गएकोले समाजमा झै–झगडा बढ्न थालेको र नयाँ–नयाँ अपराध र व्यवहारहरु बढेकाले त्यस्ता झगडा पर्दा प्रमाण बुझी न्याय गर्न राजालाई सजिलो होस् भनी त्यो पुस्तक लेखिएको र त्यसको टीका नेवारी भाषामा थियो । याज्ञवल्क्यस्मृतिमा जस्तै अदालतको इजलास वा न्यायसभा नासो धरौट, लेनदेन, ज्याला मजदुरी, दास नोकर, किनबेच जग्गा बेच्ने, लोग्ने स्वास्नी, अंशबण्डा, चोरी, गाली बेइज्जति, जूवा आदि विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । तर जारीका विषयमा केही थिएन । जयस्थिति मल्लले यस्तो कानुनी व्यवस्था वि.सं. १४३७ देखि १४४६ साल फागुनसम्ममा गरेका थिए । उनले बनाएका कानुनका आधारमा मल्लकालभर न्यायसम्पादन हुँदै गयो ।

जयस्थिति मल्लले देवानी र फौजदारी न्यायप्रशासनमा निक्कै सुधार एवं स्थिति बन्देज गरेर कानुन निर्माण गरी कानुन निर्माणमा प्रसिद्धि पाएका थिए । नेपालको पछिका राजाहरुले पनि अनेक स्थितिका सनद सवाल जारी गरी न्याय प्रशासन चलाएका थिए । मल्लकालका (१) इटाचपली र (२) कोट्लिङ्ग अदालत (फौजदारी र देवानी अदालत)को रुपमा प्रसिद्ध थिए । नेपाल एकीकरणपछि पनि श्री ५ पृथ्वीनारायणले ती अदालतलाई कायमै राखेका थिए ।

धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र पढेका गोरखाका राजा राम शाहले स्थिति बाँध्ने र न्याय दिने दुबै क्षेत्रमा ठूलो नाम कमाएका थिए । उनको न्याय सम्पादनको प्रशंसा भएको थियो र “न्याय नपाए गोरखा जानु” भन्ने लाकोक्ति नै चलेको थियो । उनको आफ्नो परम् कर्तव्य जनतालाई शान्तिपूर्वक बस्ने व्यवस्था गर्नु र सँधै दुष्टलाई नियन्त्रण गर्नु, दण्ड दिनु राजाको धर्म हो भन्ने नीतिको पालना गरेका थिए । जहाँ दण्डहीनता हुन्छ त्यहाँ बलिया बदमासले जे पनि गर्दछन् । त्यस्ताले ठूला माछाले सानो माछा खाए जस्तै बलियाले निर्वललाई नाश गर्दछन् भनेर त्यस्तालाई दण्ड दिने गरी न्याय गर्न अग्रसर भएका थिए । नीतिशास्त्रमा आधारित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका पालक दूरदर्शी राजा राम शाहबाट स्वच्छ न्याय सम्पादन भएको थियो । त्यसबेला ठूला अपराधमा पञ्चखत थिए । तीनमा ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, गोत्र हत्या र गो हत्या पर्दथे । त्यसमा ज्यान सजाय, सर्वस्वसहित आजीवन कारावास, कपाल मुडी चार भञ्ज्याङ कटाउने, खोपी जात पतित गरी घटी जातमा मिलाउने यी पाँच किसिमका कडा सजाय हुन्थे । सजायको भयले अपराध नियन्त्रण हुन्थ्यो ।

खाली कानुन हेरेर मात्र निर्णय गर्नु हुँदैन । त्यसमा तर्कपूर्ण विवेक प्रयोग हुनुपर्छ । तर्कपूर्ण विवेक प्रयोग भएको छैन भने धर्म हानि अर्थात् न्यायको हानि हुन्छ । युक्तपूर्वक तर्कपूर्ण रुपमा न्याय गर्नु भनेको कानुन छोड्नु भनेको होइन, जस्तै यस्तो गर्नेलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन्छ वा रु ५००० देखि २०००० सम्म जरिवाना हुन्छ वा दुबै हुन सक्छ भन्ने कानुन छ भने अपराधको प्रकृति अभियुक्तको अवस्था उमेर आदिलाई विचार गरी कम सजाय ग¥यो भने सजाय पाउनेले मात्र होइन, अरुले पनि विवेकपूर्वक न्याय गरेको मान्दछन् । पहिले नै पूरा सजाय ग¥यो भने त्यो भन्दा क्रूर तरिकाले त्यही अपराध गर्नेलाई सजाय थप्न मिल्दैन । त्यसैले त्यसबेलाका न्यायकर्ताको अपराधीलाई नछोड्ने तर कानुनमा भएको सजायमा सकेसम्म कम सजाय गर्ने गर्दथे र सजायको कार्यान्वयन तुरुन्तै हुने गथे । न्यायको आधार कानुन हो तर त्यसमा विवेक प्रयोग गर्ने न्यायकर्ता योग्य मानिन्छ । निर्णय कार्यान्वित भएन भने न्याय गरेको निरर्थक हुन्छ, समाजनमा दण्डहीनता बढ्छ भन्ने मान्यता थियो ।

धर्मशास्त्र, राजाज्ञा सनद सवालको आधारमा न्यायसम्पादन हुँदै आएकोले त्यस्ता सामग्री छु्ट्टाछुट्टै धेरै भएकोले काम गर्न असजिलो भएको थियो । त्यसैबेला वि.सं. १९०६ सालमा जङ्गबहादुर बेलायत र फ्रान्समा गइ फर्केका थिए । फ्रान्समा नेपोलियन कोड जारी भएको देखेर प्रभावित भएका जङ्गबहादुरले श्री ५ सुरेन्द्रलाई सुनाए । श्री ५ सुरेन्द्रबाट “आजसम्म मर मामिला पर्दा एकै बेहोराका कसैलाई कमी कसैलाई बढ्ता सजाए हुन जाने गरेकोमा अब उप्रान्त सबैलाई खत जात अनुसार एकै सजाय होस् भनी तपसिलका भारदार समेत राखी कौसल (बैठक) गरी कौसलबाट ठहरे बमोजिम ऐन तयार गर्नु भनी प्राइम मिनिष्टर जङ्गबहादुरलाई हुकुम बक्सी बनेको ऐन” भनी प्रस्तावमा उल्लेख भएको वि.सं. १९१० को ठूलो ऐन जारी भयो । सो ऐन चार भागमा बाँडिएको थियो र त्यसको नाम ‘आइन’ मात्र थियो । त्यसको नाम त पाँच भाग ऐन भएको धेरै पछि वि. सं. २००९ सालमा ‘मुलुकी ऐन’ भनियो ।

फ्रान्समा सन् १७८९ मा राज्य क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले छिटफुट बाहेक खास कानुन थिएनन् । समाज अस्तव्यस्त थियो । सन् १७९९ नेपोलियन बहादुर नेताको रुपमा शक्तिमा आए । समाजलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन उनले चार जना दक्ष न्यायाधीशहरुको संयोजकत्वमा विद्वानहरुलाई समावेश गरी भिन्नाभिन्नै कानुन बनाउन लगाए । ती कानुन निर्माताहरुले छोटै समय सन् १८०४ मा देवानी संहिता सन् १८०६ मा देवानी कार्यविधि सन् १८०६ मा फौजदारी दण्ड सहिंता र, फौजदारी कार्यविधि संहिता समेत तयार गरे । क्रान्तिपूर्वको विधानसभा (Constituent Assembly) ले त्यसलाई पारित गरेपछि लागु भयो । यी संहिताहरु एउटै पुस्तकमा हुँदा नेपाललियनकोडको नामले प्रसिद्ध हुन पुगे । त्यसपछि एक हातमा तरवार र अर्को हातमा यो पुस्तक लिएको नेपालियनको शालिक फ्रान्सको माझ सहरमा राखियो ।

नेपोलियनकोड बनेको ४९ वर्षपछि गएका जङ्गबहादुर बेलायतमा ६० दिन र फ्रान्समा ४० दिन बसेर आएका थिए । नेपोलियनकोडबाट धेरै प्रभावित भएका थिए । नेपाल फर्केपछि नेपालका पुराना ऐन, सवाल, स्थिति सबैलाई संकलन गरी संहिता गर्ने काममा जोड दिएका थिए । कानुनविद् डिट्ठा र भारदारहरुबाट कौसल भन्ने अड्डामा सो काम भएको थियो । वि. सं. १९१० पूरा चार भाग ऐन त्यही कौशलबाट पारित गरी (राजी) भनी सही गराइ श्री ५ सुरेन्द्रबाट जारी भयो । वि. सं. १९१३ मा श्री ३ महाराज भएपछि शक्तिशाली भएका जङ्गबहादुरको एक हातमा तरबार र अर्को हातमा कानुनको पुस्तक लिएको आफ्नो शालिक पनि धेरै पछि टुँडिखेलमा राखेका थिए । त्यसैले त्यसलाई जङ्गबहादुरको ऐन पनि भनिन्थ्यो, भित्र ऐनमा फ्रेन्च कानुनको कुनै प्रभाव थिएन ।

फ्रान्समा सन् १८१० मा नेपोलियनकोड बन्नु र वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन चार भागमा बन्नु नेपोलियन जस्तै जङ्गबहादुर शक्तिशाली हुनु संयोगको कुरा थियो । जङ्गबहादुरले नेपोलियनको नक्कलसम्म गरेका थिए । अतः नेपालको कानुन प्रणालीमा फ्रेन्च कानुन प्रणलीको प्रभाव बारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास केन्द्रले वि. सं. २०२७ मा आयोजना गरेको ‘नेपालको कानुन प्रणाली’ विषयको विचार गोष्ठीमा यस्तै कुराले फ्रेन्च कानुन प्रणाली र नेपालका कानुनमा उर्दू र फारसी शब्दहरुको प्रयोग देखेर मुस्लिम कानुन प्रणालीको प्रभाव छ भन्ने चर्चा भएको थियो । मेरो टिप्पणीमा नेपालको धर्मशास्त्रमा आधारित आफ्नै प्रणाली छ भन्ने थियो । वि. सं. १९१० मा बनेको सो ४ भाग ऐनमा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र प्रचलित ऐनहरुका केही विद्वान अनुभवी मानिसले सङ्कलन गरी मसौदा गरेपछि भारदारहरुको सभा कौशल (काउन्सिल) बसी राजी छौँ, सदर गर्छौँ भनी सही गरेका थिए । सो कानुन संहिता गर्ने आयोग कौशलमा न्याय विभागका प्रमुख जनरल कृष्णबहादुर राणा, गुरुज्यू, धर्माधिकार विजयराज पण्डित, गुरुज्यू नगेन्द्रराज पण्डितज्यू, पुरोहित तीर्थ राज पण्डित, काजी हेमदल थापा, लोकपति झा, मीर सुब्बा, रत्नमानसिंह राजभण्डारी, मीर मुन्सी लक्ष्मीदास, डिठ्ठा रुद्रवीर, र डिठ्ठा कालीदास आदि थिए । पछि कौशलको बैठकमा बसी राजीमा सही गर्नेमा अरुका साथै यिनीहरु पनि थिए । यसरी बनेको मुलुकी ऐनमा पछि एक भाग थपी पाँच भाग बनाइयो । यसको नाम नै पाँच भाग ऐन भन्ने पछिसम्म थियो । वि. सं. २००९ सालबाट मुलुकी ऐन भनियो । यसमा व्यापक संशोधन गरी वि. सं. २०२० भाद्र १ गते लागू गरियो जो वि. सं. २०७५ साल भाद्र १ गतेसम्म लागू थियो ।

भौगोलिक विकटताले गर्दा सुदूरपश्चिम क्षेत्रसम्मका जनताले राजधानीसम्म आइ न्याय पाउन कठिनाइ भएकोले वि. सं. १८४७ मा स्थापना भएको डोटी मोहडा अदालत, पश्चिम नेपालको पाल्पामा रहेको गौडा अदालत तथा पूर्वमा धनकुटा गौँडामा रहेको गौंडा अदालतले प्राय सबै मुद्याको अन्तिम निर्णय गर्ने र राजधानी वरपरका जिल्लाका मुद्याको अन्तिम निर्णय इटाचपली र कोटलिङ्ग अदालतले गरी आएका थिए । वि. सं. १८७३ मा सुगौली सन्धि भएपछि भौगोलिक क्षेत्र साँघुरिए पनि ती अदालतले लामो समयसम्म धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र र सनद सवाल अनुसार न्याय सम्पादन गरी आएका थिए । वि. सं. १९१० सालमा चार भाग ऐन जारी भएपछि सोही अनुसार न्यायसम्पादन गर्ने गरेपछि धर्मशास्त्रको स्थान सो ऐनले लियो । तथापि धार्मिक र जातसम्बन्धी मुद्यामा सङ्का लागेमा धर्माधिाकारका प्रतिनिधिलाई कानुन के छ भनी सोध्ने र पतिया रकम दिने गरिएको थियो ।

बेलायतको साम्राज्य भारतसम्म फैलिएपनि नेपालसँग अंग्रेजको लडाईँ परेकाले तिनीहरुको कमन ल प्रणालीको प्रभाव पनि नेपालको कानुनमा परेन । त्यसैले नेपालमा मुद्या निर्णय गर्दा नजिर नलगाउनु भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो । उस्तै मुद्यामा भएको निर्णय अर्को उस्तै मुद्यामा ग्राह्य हुन्छ भन्ने ‘कमन ल’ को सिद्धान्तलाई नेपालले मानेन जस्तो करोडौँ मानिसमा केही न केही भिन्नता हुन्छ, मुद्यामा पनि त्यस्तै भिन्नता हुन्छ । न्यायकर्तालाई त्यस्ता कुराले बाँध्न हुँदैन, स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने मानिआएको थियो । त्यस्तै फ्रान्सको नागरिक कानुन प्रणालीको पनि नेपाली कानुन प्रणालीमा प्रभाव परेको थिएन किनभने धेरै टाढा रहेको फ्रान्ससँग नेपालको नजिकको सम्बन्ध पनि थिएन । फ्रान्सको नागरिक कानुन प्रणालीको विशेषता नजिर नलिने र एकल न्यायाधीशले मुद्या नछिन्ने हो भनिन्थ्यो । एउटा न्यायाधीश त न्यायाधीश नै होइन (A single Judge is not a Judge) भन्ने थियो । नेपालमा त्यस्तो थिएन बरु धर्मशास्त्र अनुसार न्याय सभाद्वारा न्याय गर्ने र कानुन संहिताका कुरा मिले पनि समाजको आवश्यकता मान्यता र परम्परा कानुन प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् । ती सबै भिन्न हुँदा धर्मशास्त्र अनुसार चल्ने हाम्रो आफ्नै नेपाली कानुन प्रणाली हो । शिक्षामा पछि परेको र विज्ञान प्रविधिको विकास भई नसकेकोले नेपालका कानुनमा धेरै स्थायित्व थियो । वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐन आजसम्म चालु छ । धर्मशास्त्र स्थायी थिए त्यसकै प्रभाव पछिसम्म रह्यो । चाँडो कानुन परिवर्तनले समाजमा अस्थिरता भएको सङ्केत गर्छ । यसले कानुन निर्माताको क्षमतामा पनि कमी देखाउँछ । मूल कानुन संविधान जस्तै मुलुकी ऐनमा स्थायित्व थियो । वि. सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भई अन्तरिम शासन विधान जारी भएपछि न्याय प्रशासनले नयाँ युगमा प्रवेश गरेपनि वैदिक तथा धर्मशास्त्रीय कानुन तथा न्यायिक परम्पराको सुगन्ध भने अँझै आउँदैछ ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि
१) मनुस्मृतिः चौखम्बा संस्कृत सिरिज वाराणसी तृतीय संस्करण वि. सं. २०२७
२) शुक्रनीतिः चौखम्बा संस्कृत सिरिज प्रथम संस्करण वाराणसी वि. सं. २०२५
३) न्याय विकासिनी प्रथम संस्करण २०६५ प्रकाशक, कानुन
४) नेपालको कानुनी इतिहासको रुपरेखा २०५९, प्रकाशिका सरस्वती खनाल
५) याज्ञवल्क्य स्मृति –२० स्मृतियाँ– द्वितीय खण्ड प्रकाशक संस्कृति संस्थान देवनगर वरेली उत्तर प्रदेश प्रथम संस्करण
६) बृहस्पति स्मृतिः –२० स्मृतियाँ ऐ ऐ
७) राजनीति कुसुमाकर – प्रा. रेवतीरमण खनाल, प्रकाशिका सरस्वती खनाल
८) Comparative Legal System: A Primar – Yadav Kumar KC 2011, Publisher Sit. M.
९) रेवतीरमण खनाल – विश्वका प्रमुख कानुन प्रणाली तेस्रो संस्करण २०४८

(यो लेख नेपाल कानुन आयोगद्वारा प्रकाशित २०७० आषाढको कानुन आयोग पत्रिकामा पनि समावेश गरिएको छ । )