LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

नेपाली पारिवारिक कानुनमा देखा परेका समस्या र दुविधामा न्यायालय

२०७६ मंसिर १८ गते १६:३७ Lexnepal

विवेककुमार पौडेल

१. विषय प्रवेश

परिवार पुस्ताहरुलाई नाता सम्बन्धका आधारमा जोड्ने तत्व हो । यस्तो सम्बन्ध रगत, विवाह या अङ्गिकरणका आधारमा स्थापित हुन्छ । यस्ता पारिवारिक सम्बन्धहरु निर्धारण गर्ने कानुन पारिवारिक कानुन हो । परिवारको विस्तृत रुप समाज हो । पारिवारिक सम्बन्धहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकाले सामाजिक सम्बन्धहरूमा जटिलता थपिंदै गएका छन् । संयुक्त परिवारहरु क्रमशः स–साना एक दम्पत्ती परिवारमा खुम्चिँदा छन् । व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी सोचाई, आमाबाबु प्रतिको दायित्वबोधको अभाव, तेस्रो लिंगीहरुको समस्याहरु, विवाहपूर्वका यौन सम्बन्धहरु, विवाहितहरुका अन्य व्यक्ति संगका यौन सम्बन्धहरु, लिभिंग टुगेदर, अविवाहत आमा बन्ने अधिकारको खोजी जस्ता यौन स्वच्छन्दताहरुप्रतिको चाहानाले पारिवारिक कानुनमा जटिलता थप्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समयमा युवाहरुमा विदेश जाने रहरले पारिवारिक सम्बन्धहरुमा केही समस्याहरु सिर्जना भएका छन् । लामो समयको विदेश बसाई दोस्रो विवाहको कारण बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा बिदेश जान कै लागि मात्र नक्कली कागजी विवाह, सम्बन्धित देशको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा रहेकी पत्नीसंग सम्बन्ध विच्छेद गरी उतै गरिने नक्कली विवाहहरु स्वार्थबस बेला बेलामा समस्या बन्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा साथीहरुलाई सघाउन गरिएका यस्ता नक्कली विवाहहरु बेलैमा बिच्छेद नहुँदा पछि समस्या बनेका छन् । विदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा पत्नीसंग गरिएका नक्कली सम्बन्ध विच्छेदहरु वास्तविक सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका छन् । धेरै धन कमाउने रहरमा विदेशिएका पतिले विदेशमा आर्जन गरी पठाएको सम्पतिसहित पत्नि अर्कै संग हिडेका घटनाहरु पनि प्रकाशमा आउन थालेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा लोग्नेबाट अंश प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था जसलाई आवश्यक छ उसलाई राहतकारी बन्न सकेको छैन तर पेशेवर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेलाई मात्र वरदान हुन सक्ने खतरा देखा परेका छन् ।
अर्कोतिर पारिवारिक विषयमा आवश्यक कानुनको अपर्याप्तता तथा भई रहेका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, त्यस्ता कानुनी व्यवस्थाको कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग गर्न सकिने कानुन प्रणाली, अदालतको दोहोरो मापदण्ड, खर्चिलो न्याय प्रणालीले पारिवारिक कानुनमा जटिलता थप्ने अन्य कारकहरु हुन् ।

पारिवारिक कानुनको क्षेत्र, आवश्यकता, कार्य, प्रवृत्तीहरु, आलोचना र माथि उल्लेखित केही तथ्यहरुको आलोकमा नेपाली पारिवारिक कानुनमा देखिएका समस्या तथा पारिवारिक कानुनका कतिपय विषयमा नेपालको न्यायपालिकाको दुविधा बारेमा चर्चा गर्ने प्राज्ञिक प्रयत्न गरिएको छ ।

२. पारिवारिक कानुनको क्षेत्र

आधुनिक समयमा पारिवारिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तनसंगै पारिवारिक कानूनको क्षेत्र पनि विस्तारित हुँदै गएको छ । पारिवारिक कानूनले विवाहको परिभाषा, कानुनी मान्यता तथा विवाह दर्ता र यसको परिणाम, शून्य विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा अलग बसाईको परिणाम र महत्व, पारिवारिक सम्पत्ति माथि यसका सदस्यहरुको अधिकार त्यसका जटिलता, बालबालिकाको अधिकार, धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका अधिकार तथा कर्तव्य, बालबालिकाको संरक्षण तथा हेरचाह, दाम्पत्य सहयोग र पारिवारिक संरक्षण, सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा पारिवारिक सम्पत्ति माथिको अधिकार र दायित्व, पितृत्व तथा वैधानिकता, परित्यक्त बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक तथा घरेलु हिंसाबाट संरक्षण जस्ता विविध क्षेत्र समेटेको छ । यसकारण लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध, आमाबाबु र सन्तानहरुको सम्बन्ध तथा आर्थिक प्रवन्ध जस्ता विषय नै पारिवारिक कानुनको क्षेत्र हो ।

३. पारिवारिक कानुनको आवश्यकता

परिवार समाजको सबभन्दा सानो एकाई हो । परिवारहरु मिलेर समाज र समाजहरु मिलेर राज्यको निर्माण हुन्छ । यसरी निर्माण भएको राज्यको उन्नति, प्रगति र शान्ति त्यहाँका नागरिकहरुको सम्बन्धमा निर्भर गर्छ । यदि कुनै परिवारमा आपसी द्वन्द्व, वैमनस्य र कलह उत्पन्न हुन्छ भने त्यसले समाज एवं राज्यलाई नै हानी पु¥याउँछ । अतः परिवारलाई निश्चित मार्गदर्शनको लागि र अनावश्यक झै झमेला समाधानका लागि कानुनको निर्माण भएको हुन्छ । पारिवारिक कलह समाधानका लागि पारिवारिक कानुनको आवश्यकता पर्छ । कुनै पनि व्यक्ति घरेलु व्यवधानमा अल्झिनु पर्दा स्वच्छ मनस्थितिले समाज र राष्ट्रको लागि सोच्न असमर्थ हुन्छ । कानुनले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था ल्याउँछ । समाजमा आर्दश परिवारको निर्माण गर्न, परिवारका सदस्यहरु बीच समानता कायम गर्न, परिवारमा निश्चितता र एकरुपता कायम गर्न, परिवारका सदस्यहरुको वैयक्तिक विकास गर्न, बालबालिकाको संरक्षण तथा हेरचाह गर्न, परिवारका सदस्यहरुलाई पारिवारिक तथा घरेलु हिंसाबाट संरक्षण गर्न, सम्पत्तिको सुरक्षा गरी परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्तिको माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न, परिवारका सदस्यहरु बीच सुसम्बन्ध कायम गर्न पारिवारिक कानुनको आवश्यकता पर्छ ।

परिवारका सदस्यहरुका दैनिक व्यवहारदेखि लिएर आपसमा उत्पन्न विवादहरुको समाधान गरी सामन्जस्य ल्याउने सम्पूर्ण अभिभारा पारिवारिक कानूनको क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आउँदछ । पारिवारिक समस्याहरुको समाधान पहिल्याई स्वच्छ, स्वस्थ तथा आदर्श परिवारको सिर्जना गर्न पारिवारिक कानुनको आवश्यकता पर्दछ ।

४. पारिवारिक कानुनको कार्य

पारिवारिक समस्याहरु समाधान गरी एउटा आदर्श परिवारको सिर्जना गर्नु र समाजमा शान्ति, अमन चयन कायम गर्नु पारिवारिक कानुनको मुख्य काम हो । पारिवारिक समस्या सामधान गर्दा परिवारका सदस्यहरुलाई समान अवसर प्रदान गर्नु, पारिवारिक विवादहरुको समुचित विश्लेषण गरी समाधानका लागि उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्न निश्चित सिद्धान्त विकसित गर्नु पनि पारिवारिक कानुनको प्रमुख काम हो । पारिवारिक कानुनले परिवारको उचित व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि परिवारका सदस्यहरुको संरक्षणको सीमा विस्तार, तिनीहरुको आर्थिक हितको संरक्षण तथा कानुनी आधारको निर्माण गर्नु पर्छ ।

पारिवारिक कानुनले समकालिन सामाजिक मुल्य मान्यता विपरित हुने तथा परिवारका सदस्यको अहित हुने अवाञ्छित गतिविधि निषेध गर्दछ । परिवारको वृहत्तर हितमा हुने कामलाई मान्यता प्रदान गर्नु र संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु पारिवारिक कानुनको काम हो ।

५. पारिवारिक कानुनका प्रवृत्तीहरु

पारिवारिक कानुनका परम्परागत मान्यतामा केही समसामयिक परिवर्तनहरु देखा परेका छन् । यो कानुन बढी अधिकारमुखी हुँदै गएको छ । हिजोको पारिवारिक कानुनले कर्तव्यमा जोड दिने गरेको पाईन्छ । कुनै बेला पारिवारिक कानुन पतिपत्निको एक अर्का प्रतिको दायित्व तथा कर्तव्यमा, बाबुको सन्तानप्रति, सन्तानको बाबुआमा प्रतिको दायित्व तथा कर्तव्यमा बढी जोड दिने र संरक्षणमुखी थियो । तर आज भोलि पत्नीको अधिकार, छोरा छोरीको अधिकारमा बढी ध्यान केन्द्रित भई अधिकारमुखी हुँदै गएको देखिन्छ । परम्परागत रुपमा पारिवारिक कानुनको आवश्यकता परिवारको एकताका लागि महसुस गरिएको पाईन्छ भने आजभोलि पारिवारिक कानुन कतिपय अवस्थामा परिवारको विखण्डनमा सहयोगी भएको महसुस हुन थालेको छ ।

यसो हुनुको पछाडि शिक्षा तथा अवसरको खोजीमा आफ्नो भौगोलिक वासस्थान छोड्नु पर्ने वाध्यता, रोजगारीका कारणले हुने बसाइसराइ, सानो परिवारको चाहना आदि सकारात्मक कारण हुन सक्छन् । सामुहिक उत्तरदायित्वप्रतिको वितृष्णा, परिवारका सदस्यप्रतिको खासगरी आमाबाबु प्रतिको दायित्वबोधको अभाव, उपभोगतावादी संस्कृति, स्वच्छन्दता प्रतिको मोह आदि नकारात्क कारणहरुमा हुन सक्छन् ।

आधुनिक पारिवारिक कानुनले महिलाको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा बढी जोड दिने गरेको छ । सम्पत्ति माथिको अधिकारले महिलालाई आत्म निर्भर हुन सहयोग गर्छ । त्यसैले महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्नु आधुनिक पारिवारिक कानुनको सकारात्मक प्रवृति हो । पारिवारिक कानुनले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दम्पतीका पारस्परिक अधिकार तथा कर्तव्यहरु सिर्जना गर्छ । आजभोलि पारिवारिक विवादहरुलाई अदालत बाहिर नै समाधान गर्नमा ध्यान दिएर तनावपूर्ण समस्याहरुको सहज समाधानमा विशेष जोड दिइएको छ । पारिवारिक विवादहरुलाई अदालती समाधानका साथसाथै वैकल्पिक समाधान सुझाउनु पनि पारिवारिक कानुनको प्रवृति हो ।

६. पारिवारिक कानुनको आलोचना

आधुनिक समयमा पारिवारिक कानुनको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । पारिवारिक एकताका लागि पर्याप्त सिद्धान्तको विकास नहुनु पारिवारिक कानुनको विडम्वना हो । पारिवारिक कानुनद्वारा सिर्जित अधिकारले परिवारलाई अखण्ड राख्नमा भन्दा विखण्डनमा योगदान गरेको पाईन्छ । पारिवारिक विवादहरुको कानुनी समाधानले भावनात्मक एवं संवेगात्मक समाधान दिन सकेको छैन । पारिवारिक कानुनले परिवारका सदस्यलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र सशक्त बनाउने उदेश्य राखे पनि मानसिक तथा भावनात्मक एकताका लागि कुनै उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन आजसम्म कुनै सैद्धान्तिक समाधान पहिल्याउन सकेको छैन ।

पारिवारिक कानुनको निर्माण जानी नजानी पुरुष प्रधान समाजका मुल्य मान्यताको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनका लागि गरेको देखिन्छ । यसले लैंगिक असमानतालाई बढावा दिएको छ । आजसम्म कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्य रहेको छ । पुरुषहरुको बाहुल्य भएको कानुन निर्मातृ अंगले महिलाको हित संरक्षणमा भन्दा पुरुष प्रधान समाजका मूल्य मान्यताहरुको संरक्षणमा ध्यान दिनु स्वाभाविक नै हो । पुरुष प्रधान समाजका मूल्य मान्यताहरु महिला माथि शासन र शोषण गर्न विकसित गरिएको कुरा मानव इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसैले प्रचलित सामाजिक मूल्य मान्यताहरुमा आधारित पारिवारिक कानुन महिलाको शोषण गर्ने माध्यम बन्न पुगेको छ । कानुनको आडमा महिलाको शोषण गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्न विधिशास्त्रीहरु लैंगिक समानताको पक्षमा वकालत गर्न उचित ठान्दछन् ।

पारिवारिक कानुनले परिवारका सदस्यहरु बीच कतिपय मामलामा जित हारको भावना विकास गर्छ भन्ने आलोचना पनि सत्यताको निकट छ । खास गरी सम्बन्ध विच्छेद तथा यसले बालबालिकामा पार्ने असर यसको सबभन्दा नकारात्मक पक्ष हो । बढ्दो विश्वव्यापीकरणले विभिन्न देशका नागरिक बीचको वैवाहिक सम्बन्ध र त्यसले सन्ततीमा उत्पन्न गर्ने समस्याको उपयुक्त समाधानको अभाव यसको कमजोरी पक्ष हो ।

सम्बन्ध विच्छेद पछि उत्पन्न हुने भारी आर्थिक दायित्वले अलग हुने दम्पती बीचको तनावले बालबालिकाका लागि प्रतिकुल असर पुर्याउँछ । उनीहरुको व्यक्तित्व विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ; यसको समाधान पारिवारिक कानुनमा छैन । पारिवारिक विवादहरुको समाधानमा लाग्ने समय, खर्च, मानसिक तनाव तथा झमेलाले व्यक्तिको निजी जीवनलाई प्रभावित गर्छ । पारिवारिक कानुनको विकासक्रममा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक विखण्डन र त्यसबाट बालबालिका माथि पर्ने असरको मनोवैज्ञानिक, दीर्घकालिन तथा सन्तोषजनक समाधान हालसम्म फेला परेको छैन ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा पारिवारिक कानुन बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने पक्षलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बनेको छ । वास्तविक पिडितलाई प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न नसक्नु हाम्रो पारिवारिक कानुनको कमजोर पक्ष हो । त्यसैले पारिवारिक कानुन हुने खाने र पहुँचवालाको हतियार बनेको छ । बर्तमान समयमा पारिवारिक कानुन महिलामाथि शोषण गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ ।

७. पारिवारिक मामलाका केही तथ्यहरु

परिवारिक कानुनमा देखिएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुको आधारमा हाम्रो पारिवारिक कानुनका समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ ।

क. नेपालमा स्नातकोत्तर गरी सकेका पति पत्नि पी.एच.डी. गर्न दक्षिण कोरिया पुगे । दुबैले पी.एच.डी. गर्दै पैसा पनि कमाए । पति भन्दा धेरै कमाई पत्निको थियो । चार पाँच वर्षको बसाईमा पी.एच.डी. पनि सके र ७०-७५ लाख पैसा पनि कमाए । नेपाल आउँदा सबै नगद पतिले आफ्नो जिम्मा लिए । नेपाल पुगे पछि सबै रुपैया पतिको बैंक खातामा जम्मा भयो । कोरिया बसाई मै दुबैका बीचमा सम्बन्ध चिसिँदै गएको भए तापनि आफ्नो कमाई पत्निले पतिलाई जिम्मा लगाउन वाध्य भइन । नेपाल फर्के पछि केही समयको बसाइमा पतिपत्नि संगै बस्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो । पत्निले पतिका विरुद्घ सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गरिन् । अन्तमा लोग्नेसंग अंश वापत कुनै पनि किसिमको नगद तथा अचल सम्पत्ति नलिई एक छोराको पालन पोषण समेत आपैmले गर्ने गरी पत्निले सम्बन्ध विच्छेद गरी बस्न सहमत भईन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा प्राप्त हुने कानुन बमोजिमको अंश पतिबाट पाउनुको साटो आफ्नो कोरियाको कमाई समेत छोडेर पत्निले सम्बन्ध विच्छेद गरिन् ।

ख. नवविवाहित दम्पत्ती धेरै धन कमाउने सपना बोकेर दुबै जना इजरायल पुगे । दुबैले रातोदिन काम गरेर धन पनि कमाउन थाले । दुवैले कमाएको सम्पत्ति श्रीमानले आफ्नो बैंक खाताबाट नेपालमा रहेको आफ्नो बैंक खातामा स्थानान्तरण गरे । ७-८ वर्षको बसाईमा दुबै जनाको कमाई ५०-६० लाख पुगे पछि नेपाल फर्के । नेपालमा फर्केपछि बच्चा नजन्मेको निहुँमा घरका अन्य सदस्य तथा पतिले चरम यातना दिँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्न दवाव दिन थाले । यातना सहन नसकेर पत्निले पतिबाट मुक्त हुन लोग्नेको सम्पत्तिबाट अंश पाउनु त टाढाको कुरा आफ्नो इजरायल बसाईको सम्पूर्ण कमाई समेत छोडेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न सहमत भईन । जिल्ला अदालतमा दुबैको सहमतीमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरी तत्काल मिलापत्र गरियो ।

ग. लोग्नेको विरुद्ध अंश समेत दिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराई पाउन दायर गरिने अधिकांश सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा पत्निको लामो अदालती कारवाहीको पर्खाइमा जीवन समाप्त हुने, अदालतले अंश दिलाई दिने फैसला गरे तापनि अंश लिई खान नसकिने कुराको पूर्वानुमानमा अंश नै नलिई छिटो भन्दा छिटोे सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

घ. एक जना महिलाले पतिले बहुविवाह गरेकाले बहुविवाहमा सजाय गरी पाउन २०४० सालमा मुद्दा दायर गरिन् । पतिले बहुविवाह नगरेको दावी लिए । बहुविवाह गरेको आरोप लागेकी महिलाको नाम नमिलेकोले त्यस्तो महिला गाउँ ठाउँमै नरहेको भनी निजका नाममा जारी भएको म्याद तामेल हुन सकेन । अदालतले बहुविवाह नगरेको ठहर गर्यो । तर कालान्तरमा पतिको सबै सम्पत्ति तिनै कान्छी श्रीमतीको अर्कै नाममा हस्तान्तरण भयो । जेठी श्रीमती २०४० साल देखि न्यायको खोजीमा निरन्तर अदालतको शरणमा छिन् । यिनीहरुका बीचमा विभिन्न मुद्दाहरु विभिन्न तहका अदालतमा चली रहेका छन् । मुद्दाको टुङ्गो कहिले लाग्ला भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् । उनीहरुको जीवनकालमा न्याय प्राप्त हुने संभावना कम छ ।

ङ. विदेशको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा घर व्यवहार चलाई रहेकी सोझी पत्नीसंग गरिएका नक्कली सम्बन्ध विच्छेदहरु वास्तविक सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत हुने र पत्निले पति तथा सम्पत्ति दुबै सधैंका लागि गुमाएका घटनाहरु कम छैनन् ।

च. एक जना व्यक्ति धेरै धन कमाउने रहरमा सिंगापुर आर्मीमा जागिर खान विदेशिए । घरमा रहेकी जवान पत्निलाई आर्मीको नियमित कमाई लगातार आउन थाल्यो । लामो समयपछि पति विदामा घर आई पुग्दा घरमा न आफुले पठाएको धन भेटे न त धर्म पत्नि । धर्म पत्नि पतिले पठाएको धन सहित अर्कैकी भई सकेकी थिईन् । पतिले दायर गरेको जारी र धनमाल मुद्दा लामो समय देखि अदालतमा विचाराधिन छ ।

छ. त्यस्तै विवाह गरि श्रीमतीलाई घरमा छोडेर धेरै धन कमाउने र सम्पन्न बन्ने सोचमा विदेशिने पतिका पत्नीहरुले पति विदेशिएपछि आफूहरुको त्यो ब्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्धको औचित्य के ? के धन र सम्पन्नता मात्र आवश्यकता र सन्तुष्टिका आधार हुन ? के आफूलाई धनले मात्र त्यो सबै आवश्यकताको पूर्ति गर्दछ, जुन वैवाहिक सम्बन्धमा पति पत्नी एक अर्का प्रतिको स्नेहपूर्ण प्रेम सम्बन्धमा गाँसीएका हुन्छन त्यसको कुनै महत्व नै हुँदैन ? आफू विवाहित हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जिवन खाली भएको महसुस हुने र जब पतिलाई फोन वा अन्य विद्युतिय माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने कोशिस गर्दा पतिको ठाडो जवाफ –“पैसा पठाएकै छु मलाई यसरी पटक पटक फोन गरेर हैरान नपार” जस्ता अभिव्यक्तिले आफूमा नैराश्यता आएको र आफ्नो नैराश्यताको समयमा सहयोग वा साथ दिने व्यक्ति नै आफ्नो लागि असल साथी भएको महसुस हुने भनि अभिव्यक्त गरेका कुराहरु पनि सोचनीय छन् । यी कारणहरुले प्नि वैवाहिक सम्बन्धहरु टुट्ने गरेको छन् ।

ज. घरको रिन तिर्ने, अलिकति धन कमाउने, राम्रो घर बनाउने, छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा पढाउने रहरमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेशिएका पतिहरु भरखर विवाह गरेकी श्रीमतीलाई विश्वास गरेर विदेशी मुद्रा पठाई रहे । पत्निले पतिलाई अलि धेरै पैसा कमाउन लामो समय उतै बस्न प्रेरित गर्ने, आफु यता अर्कै केटासंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अन्ततः पतिले कमाएको सम्पत्ति लिएर उसैसंग घरजम गरी बस्ने गरेका घटनाहरु पनि सार्बजनिक हुने गरेका छन् ।

झ. मोरङ्ग जिल्लामा एक जना महिलाले चारजना व्यक्तिसंग अलग अलग समयमा विवाह गरी सबैसंग क्रमशः सम्बन्ध विच्छेद गर्दै घरसारमै अंश बापत नगद लिने तर मुद्दामा मिलापत्र गर्दा अंशमा दावी छोडी मिलापत्र गरेको देखाउने गरेको घटना छ । यसमा पैसाकै लागि विवाह गर्ने र केही समयपछि सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा गरी नगद लिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पेशा नै अंगालेको पार्ईएको छ ।

ञ. विदेश जान चाहने महिलाहरुलाई साथीका नाताले सघाउन गरिने नक्कली कागजी विवाहहरु बेलैमा बिच्छेद नहुँदा त्यस्ता कतिपय महिलाले पछि नक्कली कागजी विवाहका आधारमा सौदा गर्ने र धन कमाउन खाज्ने प्रवृतिमा पनि वृद्धि हुन थालेको छ ।

८. नेपाली पारिवारिक कानुनमा देखा परेका समस्याहरु

माथि उल्लेखित अघिल्ला उदाहरणहरुमा वास्तविक पिडित महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश पाउन नसकेको देखिन्छ । अंश पाउने गरी भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि कानुनतः सजिलो देखिएको छैन । अंश लिनु पर्दा लामो समय मुद्दा चल्ने, मुद्दा टुंगिए पछि अंश चलनका लागि पनि मुद्दा नै गर्नुपर्ने, अंश चलनको निर्णय भई सकेपछि पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको लोग्नेको सम्पत्ति भोगचलन गरी खान प्रायः असम्भव हुने, त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न पनि सजिलो नहुने, त्यो सबै काम गर्न बिसौं वर्ष लाग्न सक्ने, यति लामो समय अन्य कमाई तथा समय अनावश्यक रुपमा खेर जाने जिवनभर तनावपूर्ण स्थिती रहने भयले महिलाहरु अंश लिनु भन्दा नलिनु नै बढी श्रेयष्कर सम्झने गरेको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त पारिवारिक कानुनका केही व्यवस्थाहरु नै समस्या रहेका छन् ।

क. महिलाको हैसियतको वर्गीकरण
नेपाली पारिवारिक कानुनले पुरुषको वैवाहिक स्थितिका आधारमा वर्गिकरण गर्दैन जबकी महिलालाई कन्या, सधवा र विधवाको रुपमा वर्गिकरण गरेको छ । पुरुषलाई कुमार, विवाहित र विधुर भनी चिन्न सकिने भए तापनि कानूनी रुपमा महिलाहरुलाई जस्तो परिभाषित गरेको छैन । कुनै कुमार, विवाहित तथा विधुर पुरुषले आफ्नो आर्जितको सम्पति आफु खुश गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । तर महिलाको हकमा कन्या, सधवा, विधवा स्वास्नीमानिस भनी महिलाको वैवाहिक स्थितिको आधारमा वर्गिकरण गरेको छ । यसको कुनै औचित्य देखिदैन । छोरालाई छोरा मात्रै भन्ने तर छोरीलाई विवाहित र अविवाहित भनी वर्गिकरण गरेको छ ।

ख. अंशमा विभेद
पारिवारिक कानुनमा भएको पछिल्लो संशोधनले छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था ग¥यो तर यस्तो अधिकार अविवाहित छोरीलाई मात्र प्राप्त छ । मुलुकी ऐनमा विवाह गरी सकेका छोरीको अंशमा दावी लाग्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेर विवाहित छोरीलाई वैवाहिक स्थितिका आधारमा बाबुको सम्पत्तिमा अंश हक नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

ग. बहुविवाह
बहुविवाह हाम्रो कानुनमा गैर कानुनी र दण्डनीय अपराध मानिन्छ । १० बहुविवाह गर्ने स्त्री पुरुष दुबैलाई सजाय हुन्छ । तर यस्तो विवाह वैध हुन्छ । बहुविवाहलाई निरुत्साहित गर्नका लागि दोस्रो विवाहलाई अबैध मान्ने कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । ११ कतिपय अवस्थामा बहुविवाह तथा जारी दुबै अपराध हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बहुविवाह तथा जारी दुबै खतमा लोग्नेमानिस तथा स्वास्नीमानिस दुबैलाई सजाय हुन्छ । बहुविवाह र जारी दुवै अपराध गरी भएको विवाह वैध हुन्छ । यस्तो विवाहलाई निरुत्साहित गर्नका लागि दोस्रो विवाहलाई अबैध मान्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वास्नीलाई यौन सम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नहुने भएमा, स्वास्नी निको नहुने गरी बौलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने नेपाल सरकार बाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिडंडुल गर्न नसक्ने गरी कुंजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने अन्धी भएमा, स्वास्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा लोग्नेलाई बहुविवाह गर्ने छुट कानुनले दिएको छ । तर यस्तो अवस्था लोग्नेको भएमा स्वास्नीले के गर्ने भन्ने बारेमा कानुन मौन छ । यसको अर्थ यस्तो अबस्थाको लोग्ने मानिससंग स्वास्नीले जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यी सबै अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्ने व्यवस्था न्यायपूर्ण छ ?

घ. सम्बन्ध विच्छेद
माथि चर्चा गरिएका उदाहरणबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमतीले लोग्नेबाट अंश प्राप्त गर्ने कुरा वास्तविक पिडितका लागि देखाउने दाँत मात्र भएको देखिन्छ । पेशेवर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेलाई बढी सहज र प्रभावकारी देखिएको छ । यस कुरालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी भईसकेको छ । एकाध घटना मानेर यस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गर्दा भोली समस्याहरु नियन्त्रण बाहिर जान सक्छन् ।

९. दुविधामा न्यायालय

नेपाली न्यायालय पारिवारिक कानुनका कतिपय विषयमा दुविधामा रहेको देखिन्छ । केही प्रतिनिधि घटनाको चर्चा गर्ने कोशिश यहाँ गरिएको छ ।

मुलुकी ऐनको तत्कालीन अंशवण्डाको १६ नं. ले छोरीले ३५ बर्ष नपुगी छोरा सरह अंश नपाउने गरेको व्यवस्था समानताको हक र लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण भएकाले उक्त व्यवस्था बदर गरी पाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले छोरा विवाह गरेर जान बाध्य हुन्न भने अर्कोतिर अंशवण्डाको १६ नं. लाई असंवैधानिक भनि छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्दा विवाह भएकी छोरीले आफ्नो पति तथा लोग्ने दुवैको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने अधिकार हुन जाने र छोराले पिताका सम्पत्तिबाट मात्र अंश प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भई अंश प्राप्त हुने अधिकारको सम्बन्धमा बनेका राज्यका सम्पूर्ण कानूनमा यसले असर पु–याउँछ । तसर्थ अंशवण्डाको १६ नं. लाई अमान्य घोषित गरी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्नु नै समस्याको समाधान होईन । परम्परागत सामाजिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताका कुराहरु एकाएक परिवर्तन गर्दा समाजले कतिपय कुराहरु आत्मसात गर्न नसक्ने हुन जान्छ र यस्तो भएमा व्यवहार गर्न नसक्ने भिन्नै स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । तसर्थ एकाएक निर्णयमा पुग्नु अघि समानता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार गरी व्यापक छलफल र विचार विमर्श गरी न्यायोचित व्यवस्था हुनुपर्दछ । सम्पत्ति सम्बन्धी पारिवारिक कानूनलाई समष्टिगत रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त महिला संगठन, समाजशास्त्रीहरु सम्बन्धित सामाजिक संगठन तथा कानूनविदहरुसँग समेत आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्रमा संसदमा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । यो आदेशमा अदालतले अप्रत्यक्ष रुपमा छोरीलाई अंश नदिनु नै भनेको थियो । तर धेरैलाई यो आदेश छोरीलाई अंश दिने नियतले आएको भन्ने लाग्यो र सोहि अर्थ लगाए । वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यद्यपी यो आदेशले छोरीलाई अंश दिनु पर्ने कुराको वकालत गर्नेहरुलाई थप बहस गर्न र जनमत तयार गर्न सहयोग गर्यो। जनमत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश नेपालको पारिवारिक कानुनको विकासमा महत्वपूर्ण भए तापनि लैंगिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाको भूमिका अपेक्षाकृत प्रगतिशील हुन सकेको देखिंदैन । तत्कालीन अंशबण्डाको १६ नं. समानताको हक विपरित हुँदाहुँदै उक्त व्यवस्था बदर गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा उक्त असमान व्यवस्थालाई बदर गर्नुको साटो अंशबण्डाको १६ नंं. लाई अमान्य घोषित गरी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्नु नै समस्याको समाधान होइन भनी छोरीलाई अंश दिएमा लामो समयदेखि समाजले अवलम्बन गर्दै आएको परम्परागत सामाजिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताका कुराहरु एकाएक परिवर्तन गर्दा समाजले कतिपय कुराहरु आत्मसात गर्न नसक्ने हुन जान्छ र यस्तो भएमा विचार गर्न नसक्ने भिन्नै स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । अर्कोतिर एकाएक निर्णयमा पुग्नुअघि समानतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवहारलाई समेत विचार गरी व्यापक छलफल र विचार विमर्श गरी न्यायोचित व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने तर्क दिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छोरीलाई अंश दिन अस्विकार गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको सकारात्मक असरका रुपमा सिंगो न्यायक्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र गम्भिर छलफलमा उत्रियो । जनमत यसरी तयार भयो कि नेपालको कानुनी इतिहासमै सायद पहिलो पल्ट यस्तो कानुन बनाउने या नबनाउने कुरामा जनमत बुझ्न संसदीय समिति नै गठन भयो । सो समितिले देशका विभिन्न ठाउँमा स्थलगत भ्रमण गरी जनताको राय संकलन ग¥यो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अन्ततः २०५८ सालमा छोरीले छोरा सरह अंश पाउने, विवाह भएपछि फिर्ता गर्नु पर्ने र विवाह गरिसकेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नु नपर्ने गरी मुलुकी ऐनमा संशोधन भयो । यो नै छोरीले छोरा सरह अंश पाउने पहिलो कानुनी व्यवस्था भयो । यसरी संशोधन गर्दा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरुको जीयजियैको अंश गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरियो ।

तर अंशबण्डाको उक्त १६ नं.मा भएको संशोधन अनुसार विवाह भएपछि फिर्ता गर्नु पर्ने संशोधित कानुनी व्यवस्था समानताको हक र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि विपरित भएकाले अमान्य एवं बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त अंशवण्डाको १६ नं. को व्यवस्था हालै संशोधित व्यवस्था भएको, त्यसको प्रयोग र प्रभावको मूल्याङ्कन बाँकी नै रहेको र विवाह पश्चात छोरीको अंशको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्थाहरुको सापेक्षतामा समेत अनुकुल हुने गरी मिलाउनुपर्ने भई उक्त विषयमा नीतिगत तत्व पनि समावेश भएको हँदा उपर्युक्त आधारहरुमा महिलाको सामानताको हकलाई प्रचलित सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको समग्रतामा विचार गरी अंशबण्डाको १६ नं. को व्यवस्था सम्बन्धित निकाय एवं सरोकार राख्ने समुदायसमेतसंग परामर्श गरी पुनर्विचार गर्नु भनि सरकारको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्यो । यसरी दोस्रो पटक अदालतले छोरीले अंश पाउने भए पनि विवाह पश्चात फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो ।

यस पछि छोरीले प्राप्त गरेको अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा रहेको अधिकारवादीको आवाजलाई २०६२–२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि संबोधन गरियो । विवाह भएपछि अंश फिर्ता गर्नु पर्ने तत्कालीन कानुनी व्यवस्था त खारेज गरियो तर विवाहित छोरीले अंश नपाउने अंशबण्डाको १क को व्यवस्था कायमै राखियो । छोरीलाई अंश दिएमा सामाजिक संरचना भत्किन सक्ने, पारिवारिक कलह बढ्ने आदि तर्कहरु छोरीले अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भए पछिको यो एक दशकमा पुष्टि भएको देखिंदैन । त्यसकारण अंशबण्डाको १क को व्यवस्थालाई पनि औचित्यपूर्ण मान्न सकिंदैन ।

विवाहित छोरीले अंश नपाउने गरी अंशबण्डाको महलको १क मा गरीएको व्यवस्थाले महिलालाई लिङ्ग र वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरेको छ । अंशवण्डा भइसकेपछि विवाह गरेकी छोरीको र अंशवण्डा नभईकन विवाह भएको छोरी बीचमा पनि भेदभाव सिर्जना गरेकोले महिलाको संवैधानिक हक, समानता सम्बन्धी हक, लैङ्गिक विभेद विरुद्धको अधिकार समेतको विरुद्ध भएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर घोषित गरी समान कानुन निर्माणको लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी पाँउ भनी दायर भएको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको समानता सम्वन्धी व्यवस्थाले सबैलाई समानताको अनुभूति दिलाउनु पर्ने । कानुनी सुधारको लक्ष्य निर्वल वर्गलाई सवल बनाई कानुनले प्रदान गरेको अवसरको समूचित उपयोग गर्न सक्ने बनाउनु हो । विवाह नहुँदा वा नभएको अवस्थामा माइतीतर्फबाट छोरा सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने कुरालाई कानुनले बन्देज गरेको छैन । विवाह पश्चातको अवस्थामा कानूनले विवाहित महिलाले आफ्नो पतिबाट अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भैरहेकोमा त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई विवाहित महिला र अविवाहित महिलाका बीच विभेद सिर्जना गरेको भनी मान्न नमिल्ने । सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनले जन्म र वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यतासम्म दिएको तर विभेद नगरेको हुँदा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १क नं. मा भएको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको वा समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको समेत देखिन नआउने भनी फेरी एक पटक वैवाहिक स्थितीका आधारमा एउटै बाबुका छोरीहरु बीचको कानुनी विभेदलाई निरन्तरता दिएको छ ।

समानहरुका बीचमा समानताको सिद्धान्त बमोजिम विवाहित र अविवाहित महिलाको बीचमा पैतृक सम्पत्तिमा फरक फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने अदालतको तर्क न्यायसंगत छैन । अविवाहितले अविवाहित हुदाँ प्राप्त गरेको बाबुको अंश विवाह पछि फिर्ता गर्नु पर्दैन । विवाहित छोरीले वाबुको सम्पत्ति प्राप्त नगर्ने र लोग्नेबाट मात्र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भएपछि अविवाहित छोरी र विवाहित छोरी बीच भेदभाव छैन भन्नु कुनै सिद्धान्तमा आधारित तर्क होइन । अविवाहित छोरीले बाबुबाट अंश पाइन भने विवाहपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन । अब अविवाहितले बाबुबाट र विवाह पश्चात लोग्ने समेतबाट अंश पाएपछि समानता कहाँ भयो ? एउटै बाबुकी छोरीहरुले विवाहका आधारमा एकले अंश प्राप्त गर्ने अर्कोे प्राप्त नगर्ने कुरा कसरी समान हुन्छ ? यदी दोहोरो अंश हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो भने बाबुबाट प्राप्त सम्पत्ति विवाह पछि फिर्ता गर्ने पुरानो कानुनी व्यवस्था के आधारमा अन्यायपूर्ण थियो ?

विवाह पछि छोरीलाई अंश दिंदा सम्पति अर्काको घरमा जान्छ भन्ने सोचाई राख्ने तर बुहारीले पनि त अंश ल्याएर आउँछिन भन्ने सोच्नु पर्छ की पर्दैन ? छोरीलाई सम्पति दिदा छोरालाई मर्का पर्छ भन्ने मान्यता हो भने अविवाहित छोरीलाई दिंदा छोरालाई मर्का पर्दैैन ? सारा सम्पति बेचेर दाइजो दिंदा कसैलाई मर्का पर्दैन ? यी कुराहरु सोच्नु जरुरी छ ।

छोरीलाई वैवाहिक हैसियतमा फरक व्यवहार गर्ने तर छोराको वैवाहिक हैसियतले फरक नपर्ने सोचाई तर्क संगत पनि छैन । यसरी हेर्दा हाम्रो अदालत छोरीको अंशहकका बारेमा अनुदार देखिएको छ । एकातिर समानताको हक र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि लगायत अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्ने तर समानताका हक विपरित भनेर बदर गर्ने आँट नगर्ने अनि विभेदपूर्ण कानुनलाई परम्परागत सामाजिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताका आधारमा निरन्तरता दिनुले न्यायालय दुविधाग्रस्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।

यसरी छोरीको अंशका हकमा अनुदार देखिएको अदालत बैवाहिक बलात्कारका हकमा अन्य मुलुकका अदालतभन्दा उदार भएको पाईन्छ । कानुनले अपराध नमानेका वैवाहिक वलात्कारलाई दण्डनीय अपराध कायम गर्दै वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णता दिन आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नु भनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी प्रष्ट कानुनी व्यवस्थालाई फैसलाद्वारा संशोधन गरेको थियो ।

लोग्ने मानिसले स्वास्नीसंग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा वा लोग्नेस्वास्नी दुबैको मन्जूरीले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा लोग्नेस्वास्नी दुबैले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्ने तर स्वास्नीमानिसले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सिधै अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले परस्पर विरोधी फैसला गरेर आफ्नो दुविधा प्रकट रुपमा व्यक्त गरेको छ ।

मिति २०६६ साल मंसीर ११ गतेको आदेशमा स्वास्नीमानिसले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सिधै अदालतमा निवेदन दिन पाउने तर लोग्नेमानिसले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा स्थानिय निकायमा जानु पर्ने व्यवस्था महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि सकारात्मक विभेद भएकोले मान्य हुने भनी आदेश गरेको छ भने मिति २०६६ साल चैत्र १९ गतेको आदेशमा महिला र पुरुष दुबैको विकास र सशक्तिकरणमा फरक फरक कार्यविधिगत व्यवस्थाको कुनै भूमिका नहुने भएकोले १ वर्ष भित्रमा लोग्ने मानिसप्रति भेदभाव नहुने गरी संशोधन गरी मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी परस्पर बाझिने फैसला गरेर अदालतको दुविधा उजागर गरेको छ ।

लोग्ने मानिसको हकमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि छुट्टै कार्यविधिगत व्यवस्था हुनुको औचित्य देखिंदैन । लोग्नेस्वास्नीकोे सम्बन्ध भावनामा टिक्ने सम्बन्ध हो । मुद्दा चल्दा चल्दैको समयमा रिस शान्त भई मेलमिलाप हुने संभावना भएमा मिलापत्र हुन सक्ने अवस्था छ । मुद्दाको सिलसिलामा मिलापत्रको प्रयास अदालतबाटै गराउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाका कारणले स्थानीय निकाय मेलमिलाप गराउन सफल भएको उल्लेखनीय उदाहरण फेला नपरेको तथा अधिकांश मुद्दाहरु महिलाबाटै दर्ता हने गरेका छन् । हाम्रो समाजमा सम्बन्ध विच्छेदको कारक सामान्यतः लोग्नेमानिस नै हुन सक्ने र कतिपय अवस्थामा स्वास्नीमानिस कारक भए तापनि लोग्नेमानिसले सम्बन्ध विच्छेदका लागि उजुर गर्ने प्रचलन नगन्य भएकाले लोग्नेमानिसका लागि छुट्टै प्रक्रियागत कानुनी व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।

हाम्रो अदालत यौनका बारेमा हदैसम्म उदार देखिएको छ । उमेर अनुसार कुनै महिलाको कुनै पूरुषसँग कतै कुनै पनि बेला यौन सम्र्पक रहन सक्छ । हाल यो सामान्य कुरा भइसकेको छ । जब त्यसरी यौन सम्पर्क रहन सक्छ भने त्यसबाट चाहेर वा नचाहेर पनि गर्भ रही बच्चा जन्मन सक्छ । त्यो पनि स्वाभाविकै हुन्छ । …यौन सम्पर्क भएको हुंदैमा महिलाको कानूनी स्थितिमा खास परिर्वतन हुन सक्दैन । कसै कसैले पहिले यौन सम्र्पक राखी त्यसबाट बच्चा समेत जन्माए पछि मात्र विधिवत रुपमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध जोड्न सक्छन् । अझ यस भन्दा अगाडि बढेर भन्ने हो भने पनि यौन सम्पर्क तथा अन्य यावत दृष्टिबाट लोग्ने स्वास्नीको जस्तो गरी बसे हिडेडुलेको देखिने भए पनि विवाहको सुत्र नजोडी परस्पर स्वतन्त्र (Independent) भएर वर्षौसम्म सँगै बसी यस्तोलाई पनि अब समाजले मान्यता दिदै जान पर्ने स्थिति छ भने कुनै पनि केटीले आफू (Girl friend) भई कुनै केटा साथी (Boy friend) बनाएर सबै सन्तुष्टि लिएर हिंडडुल गर्न सक्छे वा त्यसबाट बच्चाको जन्म हुन सक्छ भने त्यस्तो भएको हुंदैमा कुनै एक केटी र कुनै एक केटाको विवाह नै भयो भनेर मान्न सकिंदैन । त्यसमा पनि हाम्रो सामाजिक परिपाटी अनुसार अभिभावक वा आमा बुबाबाट विधिवत रुपमा विवाह गरि दिएको अवस्था छैन भने केटीले आपूm खुशी कतै कसैसँग यौन सम्पर्क राख्न पुगी र त्यसबाट बच्चा पैदा भयो भन्दैमा त्यो केटीले त्यो केटासँग विवाह गरेको हो भनी स्वतः भन्न मिल्ने होइन । वास्तवमा परम्परागत रुपमा वा विधि विधान केही नगरी सामान्य ढङ्गबाट विवाह भएको वा कानून बमोजिम दर्ता गरी विवाह भइ सकेको हो भन्ने तथ्य युक्त आधार प्रमाण बेगर कुनै महिलाको कुनै पुरुषसँग विवाह भइसकेको हो भनी निक्यौल गर्न उपयुक्त सन्दर्भमा मिल्ने देखिन आउँदैन । अहिलेको समाज Personal liberty मा जोड दिने हुँदा यस्तो प्रकारको विवाह पूर्वको यौन सम्पर्ककै आधारबाट मात्र वैवाहिक स्थिति कायम हुन सक्दैन भनी विवाह पूर्व यौन सम्पर्क हुनु, विवाह विना पनि सन्तान हुनुलाई स्वाभाविक मानेको र यौन सम्पर्क हुँदैमा विवाह नमानिने । भनी व्याख्या गरेर विवाह बिना सन्तान भएपछि पनि यौन साथीहरु पति पत्निको रुपमा नरहन सक्छन भन्ने कुरा पनि स्विकार गरिएको छ । तर यसरी जन्मेका सन्तानका आमा बाबु एक अर्काका पति पत्नि नहुन सक्ने तर सन्तानका बाबु आमा हुन सक्ने कुरालाई समेत स्विकार गरेर केही पाश्चात्य समाजमा हुर्कंदै गरेको अविवाहित आमाको संस्कारलाई मान्यता दिन खोजिएको देखिन्छ ।

छोरीलाई अंश दिने कुरामा अनुदार रहेको अदालत यौन र विवाहका मामला यूरोपियन मापदण्डमा फैसला गरेको देखिन्छ । अंश र वहुविवाहको हकमा सामाजिक परिवेश मूल्य, मान्यता, सामाजिक सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संरचनामा जोड दिने न्यायलयले यौनका मामिला उदार (स्वच्छन्द) धारणा राख्नु कति उपयुक्त होला ?

१०. निष्कर्ष

नेपाली पारिवारिक कानुनको विद्यमान व्यवस्थाले आम रुपमा वास्तविक पिडित महिलालाई न्याय दिन नसकेको प्रस्ट छ । कानुनमा भएका व्यवस्था देखाउनका लागि सुन्दर र न्यायपूर्ण देखिएका छन् । तर वास्तविकतामा अप्रभावकारी तथा पिडादायी छन् । बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने पक्षलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बनेको छ । तर पेशाको रुपमा विवाह गर्ने महिलाले नगद लिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, यस्ता मुद्दामा तत्कालै मिलापत्र हुने, पुरुषहरु विभिन्न कारणले त्यस्ता महिलाबाट छिटो मुक्त हुने कुराले पारिवारिक कानुन वास्तविक पिडितभन्दा बदमास तथा शक्तिशालीका लागि मात्र बनेको देखिन्छ । अदालती प्रक्रियाबाट फाईदा लिन सक्ने र कानुनको कमजोर पक्षबाट फाइदा उठाउन सक्नेहरुका लागि सम्बन्ध विच्छेदलाई पेशा बनाई कमाउने माध्यम बन्ने खतरा पनि त्यतिकै देखिएको छ ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ एक दुई घटनालाई लिएर महिलालाई दोष लगाउन मिल्दैन । हो एक दुई घटनालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ नेपाली महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग नै गर्छन भन्ने अर्थ कुनै पनि हालतमा लाग्दैन । तर जुन समस्याहरु देखिन थालेका छन् ती समस्याहरु नजर अन्दाज गर्न मिल्ने समस्या होइनन् । समाजमा सबै मान्छे गलत वा बदमास हुदैनन् । कानुन भनेको साह्रै थोरै मान्छेले गर्ने बदमासी रोक्न नै बनेको हुन्छ । यदी सबै मान्छे बदमास नभएसम्म राज्यले त्यस्ता बदमासी रोक्न कानुन नबनाउने हो र सबै मान्छे बदमास हुञ्जेल पर्खने हो भने समाज नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्छ । त्यसैले सबै महिलाले वा धेरै महिलाले कानुनको गलत फाईदा नउठाउन्जेल सम्म गलत कुरामा रोक नलगाउने सोचाई राख्ने हो भने पनि समाज बिथोलिइ सक्छ । त्यसैले कानुनले राखेको असल नियत कसरी संरक्षण गर्ने र त्यसको दुरुपयोगलाई कसरी रोक्ने भन्ने तर्फ बेलैमा सोच्न जरुरी छ । पेशेवर अपराधी विकसित हुन नदिन पनि पारिवारिक कानुनमा बेलैमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अर्कोतिर पारिवारिक विषयमा हाम्रो अदालत न त परम्परागत मूल्य मान्यतामा अड्न सकेको छ न त समानताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार नै गर्न सकेको छ । एकै विषयमा आउने परस्पर विरोधी फैसलाहरुले न्यायलय कानुनका स्थापित सिद्धान्तबाट भन्दा न्यायाधीशहरुका मनोगत विचारले निर्देशित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

यी सबै कुराहरुको अतिरिक्त पारिवारिक कानुनका सम्बन्धमा देखिएका यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न तत्काल प्रचलित न्यायमाभन्दा प्रक्रियामा आधारित कानुन अपर्याप्त तथा अव्यवहारिक देखिन्छ । यस्ता प्रक्रियाहरु न्यायपूर्ण सावित नभएको कुरा माथि चर्चा गएिका उदाहरणहरुले पुष्टि गर्छन् । त्यसैले वर्तमान पारिवारिक कानुनलाई प्रक्रियामा भन्दा न्यायमा केन्द्रित हुने गरी आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भई सकेकोछ ।

पारिवारिक सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु वास्तविक हुन वा बनावटी ? वास्तविक अन्याय गर्ने पक्ष कुन हो ? अदालतमा लिइएको दावी जिकीर सत्य हो वा षडयन्त्र ? अदालतमा पेश गरिएका प्रमाण, भएका बयान बकपत्र सही हुन वा बनावटी ? यी सबै कुराहरु छानबीन गर्न सक्ने, पक्षले पेश गरेका आधार प्रमाणको वास्तविकता र तिनीहरुको आधिकारिकता अध्ययन तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्ने, न्यायाधीश स्वतन्त्र निर्णयकर्ता (independent umpire) भन्दा अनुसन्धाता तथा तथ्य निरुपक (investigator and fact finder) बन्ने, गलत तथा बनावटी कुरा व्यक्त गर्ने तथा पेश गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्ने, लामो तथा झंझटिलो नाटकिय प्रक्रिया (dramatic process) मा भन्दा समन्याय (equity) मा आधारित रही न्याय सम्पादन गर्न सक्ने फाष्ट ट्रयाक पारिवारिक अदालतको स्थापना र सो बमोजिमको छिटो छरितो कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म पारिवारिक विवादमा वास्तविक पिडितले न्याय पाउने कुनै संभावना छैन । त्यसैले हाल प्रचलनमा रहेको बेलायती कमन ल प्रणाली (British Common Law System) मा आधारित हाम्रो पारिवारिक कानुन न्याय सम्पादनमा असफल रहेको छ । त्यसैले बदमासी गर्ने, तिकडम गर्ने, छक्कापञ्जा गर्न जान्ने, अदालती प्रक्रियामा खेल्न जान्ने, अदालती प्रक्रियाबाट हैरान पार्ने, थकाउने, गलाउने र परास्त गर्ने क्षमता हुने पक्षलाई शोषण र अन्याय गर्ने आधार बनेको पारिवारिक कानुनमा तत्काल आमुल परिवरिवर्तन गर्नुपर्छ ।

(कानुन अङ्क १०५ मा मिति २०७१ असार १५ गते प्रकाशित प्रस्तुत लेख शैक्षिक प्रयोजनका लागि साभार)