LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

एल.एल.बि. भर्नामा त्रि.वि.ले अदालतको आदेश नमान्दा उपकुलपति लगाएत विरुद्ध अवहेलना मुद्या दर्ता

२०७६ असार १० गते १२:३९ Lexnepal

नेपाल ल क्याम्पसमा एल एल बि भर्ना सम्बन्धमा देखिदै आएको बेथिती (१० औँ हजार भर्ना तथा न्युनतम मापदण्ड समेत पुरा नहुनु) का कारण कानुनी शिक्षाको स्तर खस्किदो अवस्थामा छ। गत जेठ ३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानुन सङ्काय तथा नेपाल ल क्याम्पसका नाममा  ७ दिन भित्र नेपाल ल क्याम्पसले अध्ययन–अध्यापन गराउन सक्ने क्षमताका आधारमा र नेपालको संविधान, त्रि.वि ऐन र नियमावलीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र समावेशिताका आधारमा पुर्ण समय विद्यार्थी हुने शर्त सहित प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ प्रवेश परिक्षाका आधारमा भर्ना गर्ने गरी कार्यकारी परिषदमा शिफारिस गर्नु र सम्बन्धित सबै निकायले  सिट निर्धारण लगायत सबै निर्णय अविलम्ब गरी एक महिनाभित्र एल.एल.बि. तहको प्रवेश परिक्षा सम्पन्न गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

एक महिना गुज्रिसक्दा समेत सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडी नबढाउँदा प्रवेश परिक्षा कुरी बसेका २५०० बढी विद्यार्थी को शैक्षिक सत्र गुज्रने, पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ।अर्को तर्फ सर्वोच्च अदालतको आदेशको कानुन पढाउने निकाय तथा विश्वविद्यालय ले नै अवज्ञा समेत गरेको हुनाले त्रि विका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, कानुन सङ्कायका डीन लगायतका पदाधिकारी विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२६को उपधारा २ तथा धारा १२८ को उपधारा ४एवम् न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान वा कानुनको व्याख्या सबैका लागी बाध्यकारी, अन्तिम हुनुका साथै सो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।  

अवहेलना मुद्या नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीद्वय सुलभ खरेल तथा समृत खरेलबाट दर्ता गरिएको हो । आज दर्ता भएको यो मुद्दाको पहिलो पेशी/सुनुवाई भोली (२०७६/०३/११ गते) तोकिएको छ।

दर्ता गरिएको निवेदन यसैसाथ संलग्न छ।