नेपाल ल क्याम्पसले प्रवेश परिक्षा मार्फत न्युनत्तम ४० अङ्ग्क ल्याई उतिर्ण गर्नेलाई भर्ना गर्ने भनि निकालेको सुचनापछि अदालतमा मुद्या चलेपछि अब ल क्याम्पसले ३०० विद्यार्थी पढाउनेमा विवाद टुङ्गिने भएको छ।

४० प्रतिशत भन्दा बढी अँक ल्याउनेलाई ल क्याम्पसले भर्ना लिने गरी निकालेको सुचना अनुसार ल क्याम्पसले त्यति विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता छैन भनी अधिबक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा विपक्षीलाई झिकाउँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आफ्नो क्षमता र पूर्णकालिन विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना गर्न भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

सो आदेश बमोजिम नेपाल ल क्याम्पसले विजय पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलिले २४० सिट निर्धारण गरेको थियो । उक्त निष्कर्षलाई विद्या परिषद्ले परिमार्जन गरी त्रिवि आँगिक क्याम्पसमा आरक्षण सम्बन्धी विनियम २०७४ बमोजिम समावेशी कोटा थप गरी नेपाल ल क्याम्पसको हकमा ३०० जना सिट संख्या निर्धारण गरी त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ३६ को ९न० बमोजिम विद्या परिषद्ले कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।

अब प्रवेश परीक्षामा मेरिट लिस्टका आधारमा ३०० विद्यार्थीले ल क्याम्पसमा एल.एल.बि.मा भर्ना पाउनेछन् भने त्यो भन्दा पछाडि नाम निकाल्नेहरुले त्रि.वि.का अन्य आङ्गिक क्याम्पसहरुमा भर्ना पाउने भएका छन् ।

उपत्यका बाहिरका त्रिवि अन्तर्गतका आँगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको हकमा ५०० सिट संख्या प्रस्ताव गरिएकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव स्रोतको अभाव रहेको कारण देखाउँदै विद्या परिषद्ले सो संख्या घटाइ २०० निर्धारण गरी कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गरेको छ ।