LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

न्यायालयमा विदेशी हस्तक्षेप प्रधानन्यायालय बनाउँदा देखि नै

२०७५ माघ ७ गते १३:१४ Lexnepal

नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भारतको दार्जिलिङ, आसाम, भाग्सु र सिक्किमस्थित प्रवासी नेपालीका साथै भारतमा दर्बान र कुल्ली बन्न गएका नेपालीहरुलाई तालिम दिएर मुक्ति सेनामा भर्ना गरी मुक्ति सेना भनी आन्दोलनमा लगाइएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापना हुनासाथ मुक्तिसेनाका जवानहरुलाई प्रहरी सेवामा परिणत गरियो । जी.बी.याक्थुम्बा प्रहरी महानिरीक्षक भए ।

राजा त्रिभुवनका प्रमुख सचिव गोविन्दनारायण सिंह भारतीय थिए । प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नेताहरु दिल्ली धाउँथे । मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन गर्न परे पनि दिल्लीमै गएर छलफल हुने गरेको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न आन्दोलन गरेका नेताले प्रजातान्त्रिक रुपमा सरकार चलाउँछौ भन्न नसकेर प्रत्येक मन्त्रालयमा भारतीय नागरिक सल्लाहकार राखेका थिए ।

प्रधान न्यायालयमा पनि भारतीय सल्लाहकार रहेका थिए । अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३० मा २००८ साल आषाढमा संशोधन गरी उपधारा ३ मा थप गरी “तर प्रधान न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैर–नागरिक पनि नियुक्त हुनेछन्” भन्ने राखियो र प्रवासी नेपाली भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । यसरी नेपालमा राजकाज चलाउने र न्याय सम्पादन गर्नसक्ने नेपाली नै छैनन् जस्तो गरी भारतीय नागरिकको हैकम बढ्यो ।

बी.पी. गृहमन्त्री भएपछिका घटनाक्रमले राणा र काङ्ग्रेसी मन्त्रीहरुमा मतभेद बढ्दै गएको थियो । वल्लभ शमशेर राणा प्रधान न्यायालयमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश थिए । सायद उनी राणा भएकाले सरकारले उनीबाट सहयोग पाउँदैन वा उनी राणा पक्षमा लाग्न सक्छन् भन्ने लागेर हो वा किन हो ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बी.पी.ले हरिप्रसाद प्रधानलाई कलकत्ताबाट हरिप्रसाद प्रधानले प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले कानुनको व्याख्या गरी फैसलाको स्तरपनि बढाए ।

हरि प्रसाद प्रधानले गरेका फैसलाको केही उदाहरण हेरौँ । डा. डिल्लीरमण रेग्मीले सार्वजनिक सभामा भाषण गर्दा ‘जनताले न्याय पाएको छैन, वर्षौँ हुँदापनि मुद्याको टुङ्गो लाग्दैन, प्रधान न्यायालयका न्यायाधीश कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जनताको पिर मर्का सुन्दैनन्’ भनेकोमा प्रधानन्यायाधीशले अदालतको मानहानीमा ६ महिना कैद गर्ने निर्णय गरे । त्यसबेला अदालतको मानहानीमा त्यति कैद गर्ने कानुन थिएन तर अरु देशमा प्रचलनमा छ भनेर फैसला गरे । छोरा सन्तान नहुनेको अपुताली हकवालाले पाउने ऐन थियो । त्यसबेलासम्म विहे भएकी छोरीलाई सन्तान मानिँदैनथ्यो । एउटा मुद्यामा प्रधानले छोरी पनि सन्तान हुँदा छोरी हकवाला होइन, अपुताली पाउँदिन भन्न मिल्दैन भन्ने निर्णय गरे तर बहुमत न्यायाधीशको राय छोरीलाई सन्तान नमान्नेमा नै भयो । बहुमत न्यायाधीशहरुको भनाइ बिहे गरी अर्को थर–गोत्रमा गएकीले छोरी हकवाला होइन भन्ने थियो ।

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारी समयमा अड्डामा हाजिर हुँदैनन् भन्ने परेछ र छड्के गरेछन् । प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद लगायत समयमा अदालतमा नआउने न्यायाधीश र कर्मचारीको हाजिरी स्रेस्तामा रातो चिह्न लगाई गयल जनाएकोमा हरिप्रसादले प्रधानमन्त्री समक्ष न्यायपालिकामा कार्यकारिणीको हस्तक्षेप भयो भनी विरोध गरे । “कर्मचारीको गल्तीले त्यसो भएछ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । त्यसको रेखदेख तपाईँले नै गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्री मातृकाले कुरा मिलाए । तर प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशका बीचमा मनोमालिन्य बढ्यो ।

रेवतीरमण खनाल, अनुभुति र अभिव्यक्ति, पृ. २४–२५