LEGAL NEWS WEBSITE FROM NEPAL

सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेका संशोधन तथा मुख्य प्रावधानहरु

२०७५ कार्तिक २७ गते ४:४९ Lexnepal

२०७४ साल कार्तिक १ गते देखि सहकारी ऐन २०७४, लागू भएको हो । यस ऐनमा भएका मूख्य मूख्य संशोधनहरु देहाय बमोजिमका छन् ।

१) संस्थाको गठन (ऐनको दफा ३)
सहकारी संस्थाको गठन गर्न कम्तिमा देहायका संख्यामा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु हुनु पर्नेछ ।

३० जना एक परिवार एक सदस्यको हिसावले नेपाली नागरिक, तर श्रमिक युवा लगायतले आफनो सीप वा श्रममा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्था भने १५ जना नेपाली नागरिक । महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्था गठन गर्न कम्तिमा १०० जना नेपाली नागरिक ।

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वमित्वमा सञ्चालित निकायबाट पारिश्रमिक पाउने कम्तिमा १०० जना कर्मचारीहरु आपसमा मिली कानून बमोजिम गठीत पेशागत संगठनको आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा वन्देज रहने गरी संस्था गठन गर्न सकिने, त्यसै गरी एकै कार्यलयमा कम्तिमा ३० जना कर्मचारी आपसमा मिलिी सदस्यता, प्रतिनिधित्व तथा सेवा सञ्चालनमा वन्देज रहने गरी संस्था गठन गर्न सकिने । विगतमा कम्तिमा २५ जना नेपाली नागरिक आवश्यक थियो ।

२) कार्यक्षेत्र (ऐनको दफा १८)
नयाँ दर्ता हुने सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हुनेछ र यस्तो कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक रुपले काम शुरु गरेको २ वर्ष पछि विस्तार वा संकुचन गर्न सकिनेछ ।

संस्था दर्ताका वखत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र महा÷उप महा नगरपालिकामा १ वडा र नगरपालिका÷गाँउपालिकाको हकमा १ स्थानिय निकाय ।

विशिष्टिकृत सहकारीलाई सो बन्धेज छैन । सञ्चय वा प्रसोधन गर्ने जस्ता व्यवासायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरुको सहभागिता विस्तारका कारण प्रारम्भ भै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका वखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला वा एक भन्दा वढी जिल्ला वा एक भन्दा वढी प्रदेश कायम गर्न सकिने ।

पहिले दर्ता भई सकेका सहकारी संस्था पनि ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र मोजुदा कार्य क्षेत्र र सो अनुसार व्यवसायिक कार्य सञ्चालनको अवस्था खोली रजिष्ट्रार वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिनवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि रजिष्ट्रार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्य क्षेत्र सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको १ वर्ष भित्र विनियम संशोधन गरी कार्यक्षेत्र मिलान गरिसक्नु पर्नेछ ।

३) सदस्यता जारी र समाप्ति
संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गरिरहेका, कम्तिमा संस्थाको १ किता शेयर खरिद गरेको, संस्थाले गरेको कारोवार सँग प्रष्पिर्धा हुने गरी कारोवार नगरेको र संस्थाको विनियम पालना गर्न मन्जुर गरेको १६ वर्ष पुरा गरेको नेपाली नागरिक ।

संस्थाको कार्यक्षेत्रका सहकारी विद्यालय, र सामुदायीक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लव,स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामुलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक संघ संस्था, उपभोक्ता समूहहरु ।

स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन वाधा पर्ने छैन । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन । यो ऐन प्रारम्भ हुदाँको बखत एक भन्दा वढी संस्थामा सदस्यता लिएको भए ३ वर्ष भित्रमा एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ । माथि उल्लेख गरे बाहेकको कृत्रिम व्यक्ति शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहकारी सदस्य भएको भए ५ वर्ष भित्र सदस्यता अन्त गर्नु पर्नेछ ।

सदस्यले आफनो सदस्यता त्याग गरेमा, लगातार वार्षिक साधारण सभामा ३ वर्ष विना सूचना अनुपस्थित भएमा, संस्थाको विनियम पालना नगरेमा संस्थागत सदस्यको लागि योग्यता नभएमा सदस्यता समाप्ती हुनेछ ।

४) निक्षेप
सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणा ९विगतमा सम्ममात्र वचत संकलन गर्न सक्छन् ।

५) कोषको बाडफाँड
सहकारी संस्थामा निम्न कोषहरु रहनेछन् । (दफा ६७)

क) जगेडा कोष
आर्थिक वर्षको खुद वचत रकमको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम, पुँजीगत अनुदान रकम, स्थिर सम्पति विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम यो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । जगेडाकोषको रकम अविभाज्य हुनेछ । (दफा ६८)

ख) संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष (दफ ६९)
सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष रहनेछ । यो कोषमा जगेडा कोषमा रकम छुट्टयाए पछि वाँकी रहेको रकमकाको कम्तिमा २५ पतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यो कोषबाट सदस्यले गरेको तोकिए बमोजिम बार्षिक कारोवारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

ग) सहकारी प्रवद्र्धन कोष (दफा ७०)
सहकारी प्रवद्र्धनको लागि सहकारी संस्थाचको वार्षिक खुद वचतबाट जगेडा कोषमा रकम छुट्टयाए पछिको रकमको सून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सहकारी प्रवद्र्धन कोाषमा वार्षिक रुपमा जम्मा ु गर्नु पर्नेछ । यो कोष गरिवी निबारण मन्त्रालयमा रहनेछ । कोषमा राखेको रकम मध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई तोकिए बमोजिम उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ ।

घ) अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था
सहकारी संस्थामा तोकिए बमोजिम कोष रहनेछन् । अन्य कोषका रकम विनियममा तोके बमोजिम उपयोग गर्न सकिेनछ । शेयर लाभार्श रकम शेयर पुँजीको १८ प्रति शत भन्दा बढी हुने छैन ।

ङ) सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको सहभागितामा संस्थाहरले परिचालन गर्ने वचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने ।

च) स्थिरिकरण कोष
वचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघमा एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन् । यो कोषमा इच्छुक सहकारी संस्था, वचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघमा सदस्य रहेको सहकारी संस्था, नेपाल राष्ट्र वैंक , मन्त्रालय, अन्य निकाय र अनतर्राष्ट्रिय सहकारी संघको योगदान रहन सक्ेछ । यो कोषमा सहभागी संस्थाले वचतबाट जगेडा कोषमा पर सार्नु पर्ने रकम छुट्टयाउ पछि तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । यो कोषको उयपोग निम्न काममा गर्न सकिनेछ ।

सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्या ग्रस्त सहकारीको वचाउको लागि सापटी प्रदान गर्न, समसयाग्रस्त संस्थाको दायित्व तथा सम्पति व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न (दफा १०५)

समस्या ग्रस्त सहभागी सहकारी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनमा उपयोग गर्न स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न र तोकिए बमोजिम अनय कार्यमा उपयोग गर्न ।

६) कर्जा व्यवस्थापन तथा असूली सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था
कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था ः सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखा भित्र ऋणको साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी नाम नामेशी सहित कालो सूची प्रकाशन गर्न सकिनेछ। (दफा ८०)

कर्जा सूचना केन्द्र ः सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर िकर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरेकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । (दफा ८१)

कर्जा असूली न्यायाधिकरण ः सहकारी क्षेत्रका लागि गठन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुने गरी एक कर्जा असूली न्यायधिकरण रहने छ । (दफ८२)

रोक्का राख्न लेखिपठाउने ः सहकारी संस्थाले सदस्यले लिएको ऋणको साँवा, व्याज, हर्जाना लगायतको संस्थालाई तिर्नु वुभाउनु पर्ने रकम नतिरी बााकी राखेमा सो असूल उपर गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न लेखि पढाउन सक्न ।

अग्राधिकार हुने ः कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थालाईतिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य दायित्व नतिरेमा सो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल सरकारको हक दावी पछि अग्राधिकार रहनेछ । (दफ८५)

७) अन्तर सहकारी कारोवार
सहकारी संस्थाले आपसमा तोकिए बमोजिम अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्ने छन् । (दफा १४०)

८) कर सम्बन्धी व्यवस्था
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि महानगर पालिका, उपमहानगर पालिका, नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमशः १०, ७ र ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन । ९दफा १४१० सहकारी संस्थाले जगेडाकोषमा छुट्टयाएको रकम र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा र सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन । यो ऐनमा कर सम्बन्धि यस्तो व्यवस्था भएपनि आर्थिक ऐनमा व्यवस्था नभए सम्म यो लागू हुदैन ।

९) अन्तरिम व्यवस्था
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून नवने सम्म स्थानीय तह सम्म कार्य क्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको दर्ता, तथा नियमनको सम्पूर्ण काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तह भन्दा वढी प्रदेश सम्म कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संसथाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कायृ ्रदेश सरकारले गाँउ वा नगर सभा वा प्रदेश सभाद्वारा निर्णय गरी यसै ऐन बमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाज्ञउन सक्नेछ । यो व्यवस्था गर्दा रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरु स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले तोकेको अधिकारी र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मनत्रालयले तोकेको अधिकारीले तथा मन्त्रालयको अधिकार स्थानीय तहको हकमा स्थानीय कार्यपालिका ले र प्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछन् । दफा (५०)

१०) संचालक वा कर्मचारी संम्बन्धमा
बर्षिक २ करोड भन्दा बढीको कारोवार हुने सहकारी संस्थामा संचालक सदस्य कर्मचारी भएर काम गर्न पाउने छैन । समितिको कार्यबधि ४ बर्षको हुनेछ । १ भन्दा बढी सहकारीमा संचालक वा कर्मचारी हुन पाइने छैन । उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्य समितिमा राख्नुपर्नेछ ।

आनन्द श्रेष्ठ
Source: CAAT